New Delhi: Delhi Chief Minister and state finance minister Rekha Gupta carries the Budget for the financial year 2025-2026 at the Delhi Legislative Assembly during the budget session in New Delhi on Tuesday, March 25, 2025. (Photo: IANS)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह 27 वर्षों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार का 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 31.5 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली के सड़क परिवहन एवं बुनियादी ढांचे के विकास तथा एनसीआर के साथ कनेक्टिविटी पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “यह बजट सिर्फ दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नहीं है, बल्कि पूरी राष्ट्रीय राजधानी को बदलने के लिए है। हमारे बीच का अंतर स्पष्ट है- आपने सिर्फ हमारी और प्रधानमंत्री की आलोचना की, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए यहां हैं। आपने सिर्फ योजनाओं की घोषणा की, लेकिन हम उन्हें लागू करेंगे। आपने शीश महल बनाया, लेकिन हम गरीबों के लिए घर बना रहे हैं। आपने एक लाख रुपये का शौचालय बनाया, लेकिन हम झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए हजारों शौचालय बनाएंगे।
महिला समृद्धि योजना के तहत 5,100 करोड़, यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये, झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और भी बहुत कुछ है दिल्ली के बजट 2025-26 में। आइए जानते हैं इस बजट के 10 अहम बातें क्या हैं!
- सीएम रेखा गुप्ता ने पानी के संकट को दूर करने के लिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया। इसके साथ ही वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वे पड़ोसी राज्यों से पानी लाने की व्यवस्था करेंगी ताकि दिल्लीवासियों को पर्याप्त पानी मिल सके।
- सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि अब दिल्ली के टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी की आपूर्ति में पारदर्शिता लाई जा सके। टैंकरों की ट्रैकिंग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पानी सही जगहों पर पहुंचे और कोई घोटाला न हो। इसके साथ ही इंटेलिजेंट मीटर भी लगाए जाएंगे, जो पानी की खपत का सही हिसाब रखेंगे।
- दिल्ली के सीवेज और यमुना सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता और साफ पानी दिल्ली की पहचान बनेगी। यमुना नदी की सफाई और सीवेज सिस्टम के सुधार के लिए यह बजट पुरानी सरकारों की तुलना में तिगुना है। गुप्ता ने यह भी बताया कि पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 500 करोड़ रुपये की लागत से सुधारने की योजना बनाई गई है।
- दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। गुप्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आएगी, जिससे औद्योगिक समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा, एक नई वेयरहाउसिंग पॉलिसी भी लागू की जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की जाएगी, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- सीएम गुप्ता ने दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि दिल्ली पहले व्यापार और उद्योग का केंद्र थी, लेकिन अब कुप्रबंधन के कारण व्यापारियों और उद्योगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बजट के जरिए दिल्ली में व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार केवल वादा नहीं करती, बल्कि वादे निभाती है। उन्होंने दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार हमेशा उनके पक्ष में काम करेगी। गुप्ता ने कहा कि जबकि पहले सरकारें बड़े महल बनवाती थीं, उनकी सरकार गरीबों के लिए घर बनाएगी और झुग्गीवासियों के लिए शौचालय बनाएगी।
- दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 अटल कैंटीन खोले जाने की योजना है, जिसका उद्देश्य भोजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को एक नया रूप देगी और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।
- झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, और इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की समृद्धि में उन इलाकों को भी शामिल करना है, जो आज तक उपेक्षित रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का सपना एक समृद्ध और सशक्त दिल्ली का है और इसके लिए वे लगातार काम करेंगे।
- मुख्यमंत्री गुप्ता ने यह आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया क्योंकि इसमें उनका नाम नहीं जुड़ा था। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों को आयुष्मान योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ मिलेगा। केंद्र की ओर से मिलने वाले पांच लाख के साथ ही दिल्ली सरकार आयुष्मान के तहत दिल्ली के लोगों को पांच लाख का टॉप-अप देगी, इसके लिए 2144 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। महिला समृद्धि योजना के तहत इसे लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
