
जन-सहभागिता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हेतु साझा सहयोग की बनी सहमति
भारत में नागरिक सहभागिता और सामुदायिक नेतृत्व को मजबूती देने के उद्देश्य से, पीपल फोरम ऑफ इंडिया के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार में कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री श्री कपिल मिश्रा से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान नागरिक भागीदारी को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. भार्गव मल्लप्पा (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष – प्रशासन एवं संगठन) और डॉ. एस. मणिमोझ्यान (राष्ट्रीय अध्यक्ष) ने किया। प्रतिनिधियों ने मंत्री को पीपल फोरम के नए राष्ट्रीय ढांचे की विस्तृत रूपरेखा से अवगत कराया, जिसमें राष्ट्रीय से लेकर तालुक स्तर तक नेतृत्व की पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और सामुदायिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।
बैठक के दौरान डॉ. मल्लप्पा ने दिल्ली सरकार की भाषायी विविधता संरक्षण, विरासत संवर्धन और नागरिक मूल्यों के संवर्धन की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा— “कपिल मिश्रा के नेतृत्व में दिल्ली में जन-संस्कृति और नागरिक सहभागिता को जो प्राथमिकता दी जा रही है, वह पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। पीपल फोरम ऑफ इंडिया सरकार के इन प्रयासों को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
इस अवसर पर श्री कपिल मिश्रा ने पीपल फोरम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा— “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक गौरव और जन-सशक्तिकरण के युग में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली सरकार नागरिक सहभागिता को मजबूत करने वाली हर पहल का समर्थन करती है। पीपल फोरम ऑफ इंडिया जैसे संगठनों को हमारा पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं इस साझेदारी को लेकर बेहद उत्साहित हूं।”
डॉ. मल्लप्पा ने मंत्री जी को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले राज्य समन्वयक सम्मेलन में सम्मिलित होने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया, जिससे वे फोरम के जमीनी कार्यकर्ताओं और वालंटियर नेटवर्क से प्रत्यक्ष संवाद कर सकें।
डॉ. एस. मणिमोझ्यान ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा— “हमारा मिशन सेवा, पारदर्शिता और सहभागिता आधारित नेतृत्व को स्थापित करना है। ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य करना हमारा लक्ष्य है, जो नागरिक सशक्तिकरण को महत्व देते हैं।”
पीपल फोरम ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा 1952 में स्थापित ‘भारतीय सेवक समाज’ के तहत संचालित एक प्रमुख सार्वजनिक सेवा मंच है। वर्तमान में फोरम देशभर में संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया में है और डिजिटल एवं प्रशासनिक पहुँच को सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में अपने वालंटियर नेटवर्क का सशक्तीकरण कर रहा है।