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मध्य प्रदेश में पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की योजना की समीक्षा

मध्य प्रदेश में करीब 63,296 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पांच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपीआरडीसी की बैठक में काम तेज करने के निर्देश दिए।
PULKIT CHATURVEDI November 6, 2026 1 min read
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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की योजना पर आगे बढ़ रही है, जिसकी अनुमानित लागत 63,296 करोड़ रुपये है। द हिंदू के अनुसार, इस योजना की समीक्षा गुरुवार को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) की 49वीं बोर्ड बैठक में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की।

कौन-से मार्ग प्रस्तावित हैं

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित कॉरिडोर चार लेन के और नियंत्रित प्रवेश वाले होंगे। इनकी कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर होगी।

इनमें भोपाल-मंदसौर (258 किमी), सागर-सतना (227 किमी), जबलपुर-आशापुर (358 किमी), भोपाल-ग्वालियर (320 किमी) और कटनी-सिंगरौली (235 किमी) शामिल हैं।

तैयारी का मौजूदा चरण

इन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को राज्य के आधुनिक सड़क नेटवर्क की योजना का हिस्सा बताया गया है। मुख्यमंत्री यादव के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य राजमार्गों, चार, छह और आठ लेन की सड़कों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिये यह नेटवर्क विकसित कर रहा है। प्रस्तावित कॉरिडोर इसी विस्तार का एक हिस्सा हैं।

द हिंदू के अनुसार, पहले तीन कॉरिडोर की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सलाहकारों ने इनके लिए संरेखण के विकल्प समीक्षा के लिए सौंपे हैं। भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली मार्गों के लिए डीपीआर सलाहकार चुनने की निविदा प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री यादव ने अधिकारियों को चल रही सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी गांव, कस्बा या शहर हर मौसम में चलने लायक सड़क संपर्क से वंचित न रहे। उन्होंने निगम के प्रस्तावित हाइवे फंड का नाम बदलकर “विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ” कर दिया।

बोर्ड के अन्य फैसले

बोर्ड ने कई अन्य अहम फैसलों को भी मंजूरी दी। इनमें चार लेन की जावरा-नयागांव बीओटी परियोजना में 100 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश शामिल है। इसके अलावा नए वरिष्ठ पद बनाने और भोपाल में पैम बिल्डिंग के अधिग्रहण को भी स्वीकृति दी गई।

बोर्ड ने एमपीआरडीसी के संचालित सभी टोल प्लाजा पर कंबाइन हार्वेस्टर को टोल शुल्क से छूट देने का भी फैसला किया। द हिंदू ने रिपोर्ट में इन फैसलों को बैठक की मुख्य मंजूरियों में गिनाया है।

सड़कों से जुड़े अन्य विषय के लिए पढ़ें: संजय गांधी और मारुति सुज़ुकी: अधूरे सपने से भारत की सड़कों तक।

स्रोत: The Hindu। फोटो: PRETTY PRASHANTH / Pexels

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