कोझिकोड। केरलम में राशन डीलर संगठन ने मांग की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के गोदामों से राशन दुकानों तक अनाज ले जाने वाली लॉरियों में GPS ट्रैकिंग उपकरण लगाए जाएं। डीलरों के अनुसार इससे जरूरी वस्तुओं को कालाबाजार में जाने से रोका जा सकेगा। उनका कहना है कि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।
सरकार के फैसले के बाद उठी मांग
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार यह मांग राज्य सरकार के एक फैसले की पृष्ठभूमि में आई है। सरकार ने राशन दुकानों में CCTV कैमरे लगाने और इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों को तौल कांटों से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य राशन वितरण में सटीकता सुनिश्चित करना बताया गया है।
डीलरों ने इस कदम का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निगरानी आपूर्ति शृंखला के हर चरण तक होनी चाहिए, खासकर अनाज के परिवहन और भंडारण में।
GPS से क्या होगा
डीलरों ने गोदामों से खुदरा दुकानों तक राशन ले जाने वाली सभी लॉरियों की GPS आधारित ट्रैकिंग की मांग की है। उनके अनुसार इस व्यवस्था से अधिकारी वाहनों की आवाजाही पर नजर रख सकेंगे और आपूर्ति के मार्गों की पुष्टि कर सकेंगे। अनाज के तय दुकान तक पहुंचने से पहले किसी संभावित हेरफेर की पहचान भी हो सकेगी।
डीलरों का कहना है कि इससे जरूरी वस्तुओं के परिवहन में जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
गोदामों में भी कैमरों की मांग
डीलरों ने NFSA गोदामों में भी CCTV कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि अनाज की लदान और रवानगी पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि गोदामों की तौल प्रणाली को राशन दुकानों की तौल प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए। उनके अनुसार इससे यह सुनिश्चित होगा कि भेजी गई मात्रा और प्राप्त मात्रा बराबर हो।
ऑल-केरल रिटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन के राज्य महासचिव टी. मोहम्मद अली के अनुसार दुकानों की e-PoS मशीनों को NFSA गोदामों की तौल प्रणाली से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे वजन में अंतर की शिकायतें खत्म होंगी और लाभार्थियों को उनका पूरा हक मिलेगा।
सरकार से बातचीत का आग्रह
एसोसिएशन ने सरकार से डीलर प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने और मौजूदा वितरण व्यवस्था की कमियां दूर करने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि केवल राशन दुकानों में कैमरे लगाना अनियमितताएं रोकने के लिए काफी नहीं होगा। उसके अनुसार गोदामों से होने वाली आवाजाही की प्रभावी निगरानी भी जरूरी है।
दुकानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता
डीलरों ने बढ़ते संचालन खर्च और घटती आमदनी का हवाला देते हुए राशन दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता पर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन साल में कोझिकोड शहर की सीमा में करीब आठ राशन दुकानें बंद हुई बताई जाती हैं। पूरे राज्य में 500 से अधिक दुकानों के बंद होने की बात कही गई है।
डीलरों ने अधिकारियों के इस दावे को चुनौती दी है कि एक राशन दुकान से हर महीने करीब ₹30,000 की आमदनी होती है। उनका तर्क है कि यह राशि किराये और बिजली बिल जैसे खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। डीलरों ने कहा कि सरकार को अनाज की चोरी रोकने, जवाबदेही मजबूत करने और वितरण तंत्र में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Swastik Arora / Pexels
