नई दिल्ली। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शनिवार को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की शरजील इमाम से जुड़ी टिप्पणी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आयोग को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर निर्णय सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। क्वात्रा ने यह बात सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कही।
राजदूत ने क्या कहा
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार क्वात्रा ने आयोग के आकलन को पक्षपातपूर्ण और अधूरी जानकारी पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आकलन धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लिए समान अधिकारों के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कम नहीं कर सकते।
राजदूत ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि भारत आयोग के एजेंडा-प्रेरित विमर्श के बावजूद आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आयोग को सलाह दी कि वह अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे और दूसरों को उपदेश देना बंद करे।
आयोग की पोस्ट से शुरू हुआ मामला
रिपोर्ट के अनुसार राजदूत की प्रतिक्रिया तब आई जब USCIRF ने X पर शरजील इमाम का प्रोफाइल साझा किया। आयोग ने अपनी पोस्ट में उन्हें भारत में हिरासत में रखा गया ऐसा मुस्लिम व्यक्ति बताया, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी के कारण हिरासत में लिया गया। आयोग के इसी विवरण पर भारतीय राजदूत ने आपत्ति जताई।
शरजील इमाम पर क्या हैं आरोप
रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ये प्रदर्शन दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में हुए थे। अधिकारियों ने उन पर ऐसे भाषण देने का आरोप लगाया, जिनसे कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की।
अगस्त 2020 में उन्हें एफआईआर 59/2020 के सिलसिले में आरोपी बनाया गया, जो फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधान लगाए गए हैं। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है।
अंतरिम जमानत पर अदालत का रुख
रिपोर्ट के अनुसार इमाम को एक रिश्तेदार की शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली थी। शर्तों के तहत उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मीडियाकर्मियों से बातचीत की मनाही थी। वे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के अलावा अन्य लोगों से भी नहीं मिल सकते थे।
10 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अर्जी स्वीकार नहीं की। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने अभियोजन की ओर से पेश वीडियो फुटेज देखा। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने माना कि मीडिया से संपर्क पर रोक की शर्त का उल्लंघन हुआ प्रतीत होता है।
अभियोजन का कहना था कि फुटेज में इमाम उस कमरे में दिखे जहां एक मीडियाकर्मी उनके भाई का साक्षात्कार ले रहा था। इमाम के वकील ने इन आरोपों से इनकार किया और दलील दी कि फुटेज से पत्रकार के साथ सीधी बातचीत साबित नहीं होती।
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि इमाम दिल्ली के लिए उड़ान में सवार हो चुके हैं और उसी शाम जेल अधिकारियों के सामने समर्पण करेंगे। इसे संज्ञान में लेते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत रद्द नहीं की और पुलिस की अर्जी का निपटारा कर दिया।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Thuan Vo / Pexels
