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प्रेस की आजादी लोकतंत्र की आत्मा, सरकार की कृपा नहीं : कपिल सिब्बल

PULKIT CHATURVEDI November 20, 2026 1 min read
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पत्रकारों की गिरफ्तारी, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग, मीडिया पर दबाव और समाचार स्रोतों की गोपनीयता पर जताई चिंता; अफजल इमाम एवं गौतम लाहिड़ी ने भी रखे विचार, वरिष्ठ पत्रकारों को शॉल एवं स्मृति कप देकर किया सम्मानित।

प्रेस की स्वतंत्रता किसी सरकार की कृपा या पत्रकारों को दिया गया विशेषाधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता और नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। स्वतंत्र प्रेस ही जनता को यह जानने का अवसर देती है कि सरकार क्या कर रही है और सत्ता में बैठे लोग अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं। यह विचार देश के प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री कपिल सिब्बल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष व्याख्यान में व्यक्त किए। उनके व्याख्यान का विषय था- ‘प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के संवैधानिक अधिकार’ (Press Freedom and the Constitutional Rights of Journalists)।

श्री सिब्बल ने अपने प्रभावशाली संबोधन में कहा कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक ऐतिहासिक फैसलों में प्रेस की स्वतंत्रता को इसी मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान में दिए गए अधिकारों का वास्तविक जीवन में कितना संरक्षण हो रहा है। जब किसी पत्रकार को खबर लिखने या प्रकाशित करने के कारण हिरासत में लिया जाता है, उसके समाचार स्रोतों को उजागर करने का दबाव बनाया जाता है और कानून की प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संस्था लंबे समय से पत्रकारों के बीच संवाद, विचार-विमर्श और पेशेवर एकजुटता का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज के सामने सच्चाई लाना और सत्ता तथा सार्वजनिक संस्थाओं को जवाबदेह बनाए रखना है।

अनुच्छेद 19(1)(क) है प्रेस की स्वतंत्रता का आधार

श्री सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत प्रेस को समाचार प्रकाशित करने, विचार व्यक्त करने और सूचनाओं का प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकारों को समाचार संकलन और प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो आम नागरिकों का जानने का अधिकार भी कमजोर पड़ जाएगा।

उन्होंने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950), बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य (1950) और सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ (1961) जैसे ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों के प्रसार के अधिकार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, लेकिन इनका इस्तेमाल पत्रकारिता को नियंत्रित करने अथवा आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार की आलोचना राष्ट्रविरोध नहीं

श्री सिब्बल ने स्पष्ट कहा कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना, प्रशासनिक कमियों को उजागर करना और जनहित से जुड़े सवाल उठाना राष्ट्रविरोध नहीं हो सकता। सरकार और राष्ट्र दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और उससे जवाब मांगना नागरिकों का अधिकार है।

मीडिया वन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आलोचनात्मक पत्रकारिता को केवल इसलिए सत्ता-विरोधी या राष्ट्रविरोधी नहीं कहा जा सकता कि वह सरकार के अनुकूल नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रेस से सरकार का समर्थन करने की अपेक्षा करना संवैधानिक लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। जो प्रेस सरकार का समर्थन करने के लिए बाध्य हो, वह स्वतंत्र प्रेस नहीं, बल्कि सरकार का एक विभाग बनकर रह जाती है।

पत्रकारों को समाचार संकलन में बाधा न पहुंचे

अपने संबोधन में उन्होंने पत्रकारों के समाचार संकलन के अधिकार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का अधिकार केवल समाचार प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। इसमें घटनास्थल पर उपस्थित रहने, घटनाओं का अवलोकन करने, जानकारी जुटाने और सार्वजनिक महत्व की घटनाओं को रिकॉर्ड करने का अधिकार भी शामिल है।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने और उनके काम में बाधा पहुंचाए जाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार और प्रदर्शनकारी की भूमिका अलग-अलग होती है। पत्रकार का काम घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारों के पेशेवर दायित्वों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी मान्यता या एक्रेडिटेशन कार्ड पत्रकारिता के संवैधानिक अधिकार की अनिवार्य शर्त नहीं है। किसी पत्रकार के पास सरकारी प्रेस कार्ड नहीं होने मात्र से उसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

समाचार स्रोतों की गोपनीयता और डिजिटल स्वतंत्रता जरूरी

श्री सिब्बल ने कहा कि पत्रकारों के समाचार स्रोतों की गोपनीयता स्वतंत्र पत्रकारिता का महत्वपूर्ण आधार है। यदि किसी पत्रकार को अपने स्रोत की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाले लोग सामने आने से डरेंगे। इससे खोजी पत्रकारिता और जनहित के समाचार प्रभावित होंगे।

पेगासस मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने पत्रकारों की निगरानी और डिजिटल माध्यमों पर नियंत्रण के संभावित प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की निगरानी या सामग्री हटाने संबंधी आदेश संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरने चाहिए।

उन्होंने विकिमीडिया फाउंडेशन बनाम एएनआई मीडिया तथा ब्लूमबर्ग टेलीविजन बनाम जी एंटरटेनमेंट जैसे मामलों का संदर्भ देते हुए कहा कि समाचार सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने अथवा उसे हटाने के आदेश देते समय आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन जरूरी है।

कानूनी कार्रवाई के भय से कमजोर होती है पत्रकारिता

श्री सिब्बल ने चिंता व्यक्त की कि कई बार पत्रकारों को एक ही समाचार के संबंध में अलग-अलग राज्यों में शिकायतों और कानूनी कार्यवाहियों का सामना करना पड़ता है। पत्रकार का समय और संसाधन समाचारों की खोज में लगने के बजाय अदालतों और पुलिस थानों के चक्कर लगाने में खर्च हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि अंततः मुकदमा समाप्त भी हो जाए, तब तक पत्रकार को मानसिक, आर्थिक और पेशेवर नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार कानून की प्रक्रिया स्वयं सजा का रूप ले लेती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के विरुद्ध आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर और अत्यंत सावधानी से होना चाहिए।

मीडिया के केंद्रीकरण पर भी जताई चिंता

उन्होंने मीडिया के स्वामित्व के बढ़ते केंद्रीकरण को भी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए चुनौती बताया। उनके अनुसार, यदि कुछ बड़े कॉरपोरेट समूह समाचार पत्रों, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बड़े हिस्से को नियंत्रित करने लगें, तो संपादकीय स्वतंत्रता और समाचारों की विविधता प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बड़े मीडिया संस्थानों के साथ छोटे, मध्यम और क्षेत्रीय समाचार पत्रों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय पत्रकारिता समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनती है और नागरिक समस्याओं, प्रशासनिक कमियों तथा जनहित के मुद्दों को सामने लाती है। मीडिया में विविधता बनाए रखना स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण

श्री सिब्बल ने कहा कि पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने अनेक मामलों में पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा की है, लेकिन न्याय मिलने में होने वाली देरी भी गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। पत्रकारों को समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। तथ्यों की पुष्टि और जनहित को सर्वोपरि रखना पत्रकारिता के मूल मूल्य हैं। लेकिन कानून का इस्तेमाल पत्रकारिता को डराने या दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

अपने संबोधन के समापन में उन्होंने न्यायमूर्ति लर्न्ड हैंड के प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया कि स्वतंत्रता मनुष्य के हृदय में निवास करती है; जब वह वहीं समाप्त हो जाती है, तब कोई संविधान, कोई कानून और कोई न्यायालय उसे बचा नहीं सकता।

अफजल इमाम एवं गौतम लाहिड़ी ने भी रखे विचार

समारोह में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव श्री अफजल इमाम तथा फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री गौतम लाहिड़ी की गरिमामयी उपस्थिति रही। दोनों पदाधिकारियों ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता, मीडिया की एकजुटता और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पत्रकार संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पत्रकारिता के मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

वरिष्ठ पत्रकारों को शॉल एवं स्मृति कप देकर किया सम्मानित

इस अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्यों एवं अनुभवी पत्रकारों को उनके दीर्घकालीन योगदान और पत्रकारिता के प्रति समर्पण के लिए शॉल ओढ़ाकर तथा प्रेस क्लब के प्रतीक चिह्न (लोगो) से सुसज्जित स्मृति कप भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह ने वरिष्ठ पत्रकारों के प्रति आदर, सम्मान और पत्रकारिता जगत की एकजुटता का संदेश दिया।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस समारोह प्रेस की स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सार्थक विमर्श का महत्वपूर्ण अवसर बना। श्री कपिल सिब्बल का संदेश स्पष्ट था कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा केवल पत्रकारों का मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और प्रत्येक नागरिक के सूचना प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा का प्रश्न है।

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