डॉ. प्रदीप चतुर्वेदी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिशन महंगाई राहत मिशन सोमवार से शुरू होगा। कैंपों की शुरुआत से पहले गहलोत ने कहा कि प्रदेश में हर जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी।
इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैंप होंगे। उन्होंने कहा कि कैंपों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे।
प्रदेश में 2000 स्थाई महंगाई राहत कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ तथा प्रत्येक नगरीय वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ 2 दिवसीय कैंप का लगेंगे। इस प्रकार कुल 11,283 ग्राम पंचायतों एवं 7,500 वार्डों में कैलेंडर के अनुसार ये कैंप लगेंगे।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आमजन को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। आमजन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैंपों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए प्रतिदिन 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को निशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से 500 रुपए में सिलेंडर देने की मांग की है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना की तरह केंद्र आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थियों और बीमा राशि का दायरा बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने राजस्थान में संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर केन्द्र इसे देशभर में लागू करें। साथ ही राजस्थान में पशुपालकों को लंपी रोग में मृत दुधारू पशुओं के लिए मिल रही आर्थिक सहायता में केन्द्र सरकार भी सभी राज्यों में मदद करें।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई और बेरोजगारी से अधिकतम राहत देने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार को राजस्थान की तर्ज पर आमजन को राहत देने की दिशा में कार्य करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 73 लाख उज्ज्वला व बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया हैं।
