मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को ICICI बैंक की वह मंजूरी रद्द कर दी, जिसके तहत बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। यह मामला वेणुगोपाल धूत के नेतृत्व वाले वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋणों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
अदालत ने क्या कहा
न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत के अनुसार 15 मई 2023 की यह मंजूरी अवैध है और रद्द किए जाने योग्य है। पीठ ने कहा कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं था और उसने अपने सामने रखी गई सामग्री, या उसके अभाव, पर विचार नहीं किया।
हाई कोर्ट ने कहा कि मंजूरी का आदेश कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है, इसलिए इसे शून्य माना जाएगा। अदालत ने यह आदेश कोचर की याचिका पर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि ICICI बैंक ने अभियोजन की मंजूरी देते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
मंजूरी क्यों जरूरी
रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ऐसी मंजूरी अनिवार्य है, क्योंकि बैंक कर्मचारी को लोक सेवक माना जाता है। जून 2023 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक विशेष अदालत को बताया था कि बैंक ने कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। एजेंसी ने तब कहा था कि वीडियोकॉन को दिए गए ऋण में लेन-देन के बदले लाभ का मामला प्रतीत होता है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 2012 में ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित है। उस समय चंदा कोचर बैंक की प्रमुख थीं। सीबीआई ने ऋण मंजूर करने में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
जांच एजेंसी के अनुसार कोचर ने वीडियोकॉन समूह का ऋण इसलिए मंजूर किया, क्योंकि ऐसे लेन-देन से उनके पति और परिवार को लाभ मिलना था। सीबीआई का आरोप है कि बदले में उनके पति की कंपनी नू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से कथित तौर पर निवेश मिला। ये सभी आरोप हैं और इन पर किसी अदालत का अंतिम फैसला रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक यह ऋण बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया और इसे बैंक धोखाधड़ी के मामले के रूप में वर्गीकृत किया गया।
गिरफ्तारी और जमानत
सीबीआई ने कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। दोनों को जनवरी 2023 में अंतरिम जमानत मिल गई थी।
मामले का घटनाक्रम
- 2012: ICICI बैंक ने वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का ऋण दिया।
- दिसंबर 2022: सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को गिरफ्तार किया।
- जनवरी 2023: दोनों को अंतरिम जमानत मिली।
- 15 मई 2023: बैंक ने अभियोजन की मंजूरी दी।
- 18 नवंबर 2026: बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह मंजूरी रद्द की।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई या ICICI बैंक के अगले कदम के बारे में रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले में फर्जी बैंक गारंटी प्रकरण में हुई गिरफ्तारी की खबर पहले प्रकाशित हो चुकी है।
स्रोत: The Hindu। फोटो: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels