भारत का सर्वोच्च न्यायालय, “#गौरव कुमार बंसल बनाम श्री दिनेश कुमार और अन्य” मामले में, मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के कल्याण, देखभाल और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करना है, साथ ही आत्महत्या के प्रयासों की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करना है।
मुख्य दिशा-निर्देश:
- पुनर्वास घर: मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास घरों की स्थापना करना, जो ठीक हो चुके हैं लेकिन बेघर हैं या उनके परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
- आधे रास्ते के घर और लंबे समय तक रहने वाले घर: डी-संस्थागत व्यक्तियों के लिए ‘आधे रास्ते के घर’ और ‘लंबे समय तक रहने वाले घर’ स्थापित करना, ताकि उन्हें एक सहायक वातावरण प्रदान किया जा सके।
- डेटा जमा करना: सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को डी-संस्थागत व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनुपालन और सुविधाओं की स्थिति पर डेटा जमा करना होगा।
- कार्यान्वयन की निगरानी: अदालत ने इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है।
इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश: मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए पुनर्वास और देखभाल
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, “#गौरव कुमार बंसल बनाम श्री दिनेश कुमार और अन्य” मामले में, मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के कल्याण, देखभाल और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करना है, साथ ही आत्महत्या के प्रयासों की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करना है।
मुख्य दिशा-निर्देश:
- पुनर्वास घर: मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास घरों की स्थापना करना, जो ठीक हो चुके हैं लेकिन बेघर हैं या उनके परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
- आधे रास्ते के घर और लंबे समय तक रहने वाले घर: डी-संस्थागत व्यक्तियों के लिए ‘आधे रास्ते के घर’ और ‘लंबे समय तक रहने वाले घर’ स्थापित करना, ताकि उन्हें एक सहायक वातावरण प्रदान किया जा सके।
- डेटा जमा करना: सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को डी-संस्थागत व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनुपालन और सुविधाओं की स्थिति पर डेटा जमा करना होगा।
- कार्यान्वयन की निगरानी: अदालत ने इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है।
इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
