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शेख हसीना ने मांगा नया पासपोर्ट, दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का दावा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वापसी के लिए नया पासपोर्ट और पहचान पत्र मांगा है। बांग्लादेश सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।
PULKIT CHATURVEDI November 9, 2026 1 min read
pexels-photo-16428243

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार, 9 नवंबर को नए पासपोर्ट के लिए अनुरोध किया है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) के अनुसार यह कदम उनकी निर्वासन से वापसी को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। वे एक बड़े जन-आंदोलन में सत्ता से हटने के दो साल बाद भी देश से बाहर हैं।

लंदन में राजनयिक को पत्र

AP ने एक पत्र देखा है, जो बांग्लादेश के लंदन स्थित शीर्ष राजनयिक को ईमेल किया गया। इसमें हसीना के वकील ने राजनयिक से उन्हें पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र दिलाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा अरिन ने AP से कहा कि यह उनकी घर वापसी की दिशा में एक अहम कदम है। उनके अनुसार पिछली सरकार ने उनके दस्तावेज रद्द कर दिए थे और वे बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर अपने बुनियादी अधिकार वापस पाना चाहती हैं।

दिसंबर में लौटने का दावा

AP के अनुसार हसीना ने इस महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे हर हाल में दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। अरिन ने भी कहा कि वे दिसंबर तक लौटने के लिए दृढ़ हैं। बांग्लादेश सरकार की ओर से इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी।

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पहले ऐसे सुझावों को खारिज कर चुकी है कि उन्हें लौटने के लिए नए पहचान दस्तावेजों की जरूरत है।

प्रत्यर्पण की मांग

गुरुवार, 5 नवंबर को बांग्लादेश के विदेश मामलों के जूनियर मंत्री हुमायूं कबीर ने ढाका में पत्रकारों से कहा कि सरकार चाहती है कि हसीना को भारत के साथ मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत सौंपा जाए। उन्होंने हसीना के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत उन्हें सौंपने से इनकार कर चुका है।

पृष्ठभूमि

रिपोर्ट के अनुसार छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त 2024 को हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। उस समय बांग्लादेश की सेना ने उन्हें भारत भेज दिया था। साल 2025 में एक विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। न्यायाधिकरण ने कहा कि वे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश देने के लिए जिम्मेदार थीं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उस कार्रवाई में करीब 1,400 लोग मारे गए। हसीना किसी भी गलत काम से इनकार करती हैं। उन्होंने फैसले को खारिज किया है और मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

हसीना के हटने के बाद अंतरिम सरकार ने देश चलाया और फरवरी में चुनाव हुए। इनमें हसीना की अवामी लीग पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। हसीना की पुरानी प्रतिद्वंद्वी के बेटे तारिक रहमान भारी बहुमत से सत्ता में आए।

हसीना की राजनीति पर पहले प्रकाशित एक आलेख यहां पढ़ा जा सकता है।

स्रोत: The Hindu। फोटो: Ferdous Hasan / Pexels

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