नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी मेडिकल कॉलेज के झांसे से बचने की सलाह दी है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने कहा है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उसकी वैधानिक मान्यता और नियामकीय स्वीकृतियों की जांच जरूर करें। आयोग के मुताबिक विज्ञापनों, वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी हुई एडवाइजरी
यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में हाल ही में जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं अन्य मामले में इस विषय पर संज्ञान लिया था। उस मामले में अदालत ने NMC समेत नियामक संस्थाओं से कहा था कि वे छात्रों और अभिभावकों को अनधिकृत शिक्षण संस्थानों से सावधान करें।
रिपोर्ट के अनुसार ये निर्देश एक कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज की घटना के संदर्भ में आए थे, जो एक फार्महाउस से चलने और कई पाठ्यक्रम देने का दावा कर रहा था।
हर साल की मंजूरी और सीटों की जांच जरूरी
आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी कॉलेज का आधिकारिक सूची में नाम होना या पहले से चल रहा होना यह साबित नहीं करता कि उसे आगे के शैक्षणिक सत्रों में भी दाखिले की अनुमति है। अभ्यर्थियों को संबंधित वर्ष की मंजूरी और स्वीकृत सीटों की संख्या NMC और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के आधिकारिक रिकॉर्ड से जांचनी चाहिए।
आयोग ने यह भी कहा है कि केवल प्रॉस्पेक्टस, वेबसाइट, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न किया जाए। संस्थानों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा दिखाए जा रहे कथित अनुमति पत्र या मंजूरी प्रमाणपत्र पर संदेह हो तो संबंधित नियामक प्राधिकरण से सीधे पुष्टि की जाए।
काउंसलिंग और भुगतान को लेकर सलाह
जहां दाखिला काउंसलिंग प्रक्रिया से होता है, वहां अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्षम काउंसलिंग प्राधिकरणों जैसे आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें। आयोग ने सलाह दी है कि दाखिले से जुड़ा कोई भुगतान अनधिकृत एजेंटों, निजी बैंक खातों या अप्रमाणित बिचौलियों को न किया जाए।
आयोग के अनुसार एक प्राधिकरण से मिली संबद्धता, पंजीकरण या मान्यता को MBBS पाठ्यक्रम चलाने की NMC की अनुमति नहीं माना जाना चाहिए। हर वैधानिक शर्त को अलग से पूरा करना जरूरी है।
शिकायत कहां करें
एडवाइजरी में कहा गया है कि क्लिनिकल प्रशिक्षण, अस्पताल सुविधाओं और दाखिले के अवसरों को लेकर असाधारण दावे करने वाले संस्थानों से सावधान रहना चाहिए। आयोग के अनुसार इमारत, दफ्तर या वेबसाइट का होना यह साबित नहीं करता कि संस्थान को चिकित्सा शिक्षा देने का कानूनी अधिकार है।
संदिग्ध फर्जी कॉलेज, अनधिकृत MBBS पाठ्यक्रम, जाली अनुमति पत्र और धोखाधड़ी वाले दाखिला प्रस्तावों की शिकायत NMC के आधिकारिक संचार माध्यमों से की जा सकती है। शिकायत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभागों, संबंधित नियामकों और स्थानीय पुलिस को भी दी जा सकती है। छात्रों को विज्ञापन, भुगतान की रसीदें, पत्राचार और वेबसाइट का ब्योरा सबूत के तौर पर सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।
आयोग ने अलग से कहा है कि फार्मेसी, नर्सिंग, आयुर्वेद और संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रम अन्य वैधानिक या सक्षम नियामकों के दायरे में आते हैं। उनकी मान्यता संबंधित नियामक से ही जांचनी चाहिए। मेडिकल शिक्षा से जुड़ी अन्य खबरें यहां पढ़ी जा सकती हैं।
स्रोत: The Hindu। फोटो: Yusuf Çelik / Pexels
