विशाखापत्तनम। भारतीय उद्योग परिसंघ के 31वें CII पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को वैश्विक निवेश के लिए भरोसेमंद ठिकाने के रूप में पेश किया। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में हुए इस सत्र में उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण और आईटी एवं उद्योग मंत्री नारा लोकेश ने निवेशकों को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने राज्य में औद्योगिक विकास को लेकर सरकार का एजेंडा सामने रखा।
पवन कल्याण ने क्या कहा
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि आंध्र प्रदेश निवेशकों के अनुकूल और भरोसेमंद केंद्र है। उनके अनुसार राज्य को राजनीतिक स्थिरता और पारदर्शी शासन का सहारा हासिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की दीर्घकालिक सोच और लोकेश के औद्योगिक संपर्क प्रयासों की सराहना की।
पवन कल्याण ने वैश्विक निवेशकों से राज्य के विस्तृत तटीय बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा की संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिनिधियों को संबोधित करने से पहले उन्होंने पारंपरिक लोक कलाकारों के साथ ढोल बजाया। उन्होंने आयोजन स्थल के सफाई कर्मचारियों से भी बातचीत की।
₹22.6 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताओं का दावा
मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि सरकार ने जून 2024 से अब तक ₹22.6 लाख करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएं आकर्षित की हैं। उनके अनुसार इनमें से 73% परियोजनाओं को नियामकीय मंजूरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का रणनीतिक जोर गति, स्थिरता और सेवा पर है।
लोकेश ने कुछ प्रमुख निवेशों का उल्लेख भी किया। इनमें शामिल हैं:
- विशाखापत्तनम में प्रस्तावित Google का AI हब, जिसे उन्होंने भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बताया।
- LG Electronics की बड़े पैमाने की विनिर्माण परियोजना।
- Premier Energies की बड़े पैमाने की विनिर्माण परियोजना।
निवेशक संरक्षण कानून की तैयारी
लोकेश ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी बात पर सीधे प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने कहा कि लालफीताशाही को व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा है। उनके अनुसार इसके लिए एस्क्रो खाते से समर्थित औद्योगिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और निवेशक संरक्षण अधिनियम लाया जाने वाला है।
मुख्यालय राज्य में लाने की अपील
मंत्री ने कॉरपोरेट जगत के प्रमुखों से कहा कि वे केवल विनिर्माण इकाइयां लगाने तक सीमित न रहें। उन्होंने कंपनियों से अपने मुख्य कॉरपोरेट मुख्यालय आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने का आग्रह किया।
लोकेश ने इसके पक्ष में राज्य में जीवन की बेहतर गुणवत्ता और कुशल प्रतिभा की उपलब्धता का हवाला दिया। उन्होंने नए बंदरगाहों और भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए मिलने वाले संपर्क का भी जिक्र किया।
समिट का संदर्भ
रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं ने समिट के उद्घाटन सत्र में राज्य को सुरक्षित और तेज गति से काम करने वाले कॉरपोरेट गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया। निवेश प्रतिबद्धताओं और मंजूरियों से जुड़े आंकड़े मंत्री के संबोधन पर आधारित हैं।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Sayantan Das / Pexels
