कोलकाता। पश्चिम बंगाल आवास योजना में कथित गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को 12,000 लाभार्थियों से सहायता राशि लौटाने को कहा। उनका आरोप है कि इन लोगों ने पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान गलत तरीके से आवास सहायता हासिल की थी। मुख्यमंत्री ने राशि लौटाने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है।
57,000 नाम सूची से हटाए गए
पीटीआई के हवाले से मिंट की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन लाभार्थियों की पहचान कर ली गई है और उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के हवाले से बताया कि पिछली सरकार की बांग्लार बाड़ी परियोजना में 57,000 फर्जी लाभार्थियों ने अवैध रूप से आवेदन किया था। उनके अनुसार इन नामों को सूची से हटा दिया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार इनमें से 12,000 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिन्हें पैसा मिल चुका था। उन्होंने कहा कि 1,000 लोग राशि लौटा चुके हैं और बाकी से भी ऐसा करने की अपील की। अधिकारी ने कहा कि ये लोग पात्र लाभार्थी नहीं हैं, इसलिए सरकार उन्हें यह रकम रखने नहीं देगी।
CID जांच की चेतावनी
अधिकारी ने कहा कि जिन अफसरों ने इन लोगों को गलत तरीके से आर्थिक सहायता दिलाने में मदद की, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस मामले में CID जांच शुरू करने की बात कही। रिपोर्ट के अनुसार जांच में यह देखा जाएगा कि अपात्र लोगों के नाम सूची में कैसे आए और इसमें अफसरों की क्या भूमिका रही।
रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ऐसे संदिग्ध लाभार्थियों का भी जिक्र किया जिनका अस्तित्व जमीनी सत्यापन में साबित नहीं हो सका। यह आरोप भी सामने आया है कि सरकारी धन ऐसे बैंक खातों के जरिए निकाला गया जो कथित तौर पर मृत या दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम पर खोले गए थे।
सात लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त
ये चेतावनियां उस समय आईं जब राज्य सरकार ने पश्चिम बंग आवास योजना की दूसरी किस्त जारी की। इस योजना को पहले बांग्लार बाड़ी के नाम से जाना जाता था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नबान्न में सात लाख लाभार्थियों के लिए ₹60,000 प्रति लाभार्थी की दूसरी किस्त जारी की।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार इससे पहले दस लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त मिल चुकी थी। ताजा वितरण के बाद मौजूदा चरण में दूसरी किस्त के रूप में जारी कुल राशि ₹10,323 करोड़ हो गई है। यह रकम करीब 17.21 लाख पात्र लाभार्थियों को मकान का निर्माण पूरा करने के लिए दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 6 अगस्त को सरकार ने लगभग 10.2 लाख लाभार्थियों को करीब ₹6,122 करोड़ वितरित किए थे।
पिछली सरकार पर आरोप
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पिछली TMC सरकार पर गरीबों की ग्रामीण आवास योजना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले यह दावा किया गया था कि भाजपा के सत्ता में आने पर योजना के 18-19 लाख लाभार्थियों को पैसा नहीं मिलेगा। अधिकारी के अनुसार उनकी सरकार राजनीतिक जुड़ाव, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं करती।
रिपोर्ट में इन आरोपों पर TMC की प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है।
राज्य की राजनीति से जुड़ी पुरानी खबर: रथयात्रा को लेकर बंगाल में बवाल जारी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा।
स्रोत: Mint। फोटो: Kunal Lakhotia / Pexels
