नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अपने इस दावे का कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाया कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी के बीच इस प्रक्रिया पर कोई मतभेद नहीं था। मामले की सुनवाई 17 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने होनी है।
प्रत्युत्तर में क्या कहा गया
रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपने प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) में कहा कि आयोग के 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे के साथ बैठक के मिनट्स, फाइल नोटिंग, दर्ज मंजूरियां या एजेंडा जैसी कोई मूल सामग्री नहीं दी गई, जिससे तीनों सदस्यों की भागीदारी और सहमति साबित हो। उन्होंने अदालत से कहा कि आयोग के ऐसे दावों को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब तीनों आयुक्तों को अलग-अलग प्रतिवादी बनाया गया था, तो हलफनामा आयोग की ओर से क्यों दाखिल हुआ।
राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी और अधिवक्ता प्रसन्ना एस. पेश हुए। उनके अनुसार, आयोग ने यह नहीं बताया कि देशव्यापी SIR कराने का फैसला ठीक कब और कहां लिया गया। प्रत्युत्तर में आयोग के एक RTI जवाब का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि 2025 में देशभर में SIR शुरू करने पर आयोग ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
चुनाव आयुक्तों के पत्र का हवाला
रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि सर्वसम्मति का दावा इस तथ्य से मेल नहीं खाता कि संधू और जोशी ने सीधे कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर SIR के दौरान आयोग के भीतर कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि इन पत्रों को आंतरिक मतभेद या प्रशासनिक पत्राचार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। आयोग ने अपने हलफनामे में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बीच किसी मतभेद से इनकार किया था।
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने एक अलग आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और SIR से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रश्नों की सूची भी दाखिल की है। इसमें SIR की फाइलों का ब्योरा और 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्तों की लिखित आपत्तियों या असहमति की जानकारी मांगी गई है।
फॉर्म 6 और पश्चिम बंगाल की अपीलें
प्रत्युत्तर में आयोग के इस तर्क पर सवाल उठाया गया कि फॉर्म 6 के साथ जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणा-पत्र फॉर्म का हिस्सा नहीं था। राहुल गांधी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन में घोषणा-पत्र और फॉर्म 6 को एक ही OTP और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए जोड़ा गया था।
उन्होंने आयोग के हलफनामे के उस बयान का भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को शामिल किए जाने के खिलाफ 16 लाख से अधिक अपीलें राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने आयोग से परामर्श किए बिना दाखिल कीं। उनका तर्क था कि इससे वही शिकायत पुष्ट होती है, जो कथित तौर पर चुनाव आयुक्तों ने उठाई थी।
ECINET और अन्य मुद्दे
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची संभालने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और ERONET का संचालन केंद्रीकृत और अपारदर्शी था, जिससे बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हुए। राहुल गांधी ने अदालत से कहा कि आयोग पंजाब की मतदाता सूची से लगभग 20.66 लाख नाम घटने और फॉर्म 7 में थोक आपत्तियां दाखिल होने जैसे मुद्दों पर चुप है। उन्होंने उस विश्लेषण का भी जिक्र किया, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल में सूची से बाहर हुए मतदाताओं में लगभग 62 प्रतिशत महिलाएं थीं।
चुनाव आयोग से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
स्रोत: The Hindu। फोटो: Sora Shimazaki / Pexels