कठुआ। जम्मू-कश्मीर के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सोमवार को 72 घंटे की पैरामेडिकल हड़ताल शुरू हुई। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी अपने सेवा भर्ती नियम बनाने और उन्हें लागू करने की मांग कर रहे हैं। कठुआ में विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू का काफिला कुछ देर के लिए रोक दिया।
कठुआ में क्या हुआ
रिपोर्ट के मुताबिक, कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल कर्मचारी विरोध मार्च निकाल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अपनी लंबे समय से लंबित मांगें रखने की कोशिश की और उनका काफिला थोड़ी देर के लिए रुक गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मंत्री का काफिला प्रदर्शन स्थल से आगे निकल गया।
मंत्री ने क्या कहा
स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने पत्रकारों से कहा कि प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। उनके अनुसार, सेवा नियम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्ट में मंत्री की ओर से नियम लागू होने की कोई समय सीमा नहीं बताई गई है।
कर्मचारियों की शिकायत
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि वे सात साल से भर्ती नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि मंत्री उनसे नहीं मिलीं। प्रतिनिधि के अनुसार, कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मंत्री उनकी बात सुनेंगी और बताएंगी कि सेवा नियमों पर क्या प्रगति हुई है।
प्रतिनिधि ने दावा किया कि मंत्री वहां पांच से दस मिनट रहीं, लेकिन कर्मचारियों से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हड़ताल में पांच मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारी शामिल हैं। उनके मुताबिक, पिछले तीन-चार वर्षों में बार-बार हुए प्रदर्शनों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, इसलिए यह कदम उठाया गया।
समय सीमा को लेकर दावा
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सेवा नियम लागू करने के लिए मंत्री को पहले 30 सितंबर 2026 की समय सीमा दी गई थी। उनका कहना है कि इसके बाद 45 दिन और इंतजार करने पर भी कोई प्रगति नहीं हुई। प्रतिनिधि ने दावा किया कि सरकार वर्षों से यही कहती रही है कि मांगें प्रक्रिया में हैं, जबकि कर्मचारी आश्वासन के बजाय ठोस फैसला चाहते हैं।
- हड़ताल की अवधि: 72 घंटे, सोमवार से शुरू
- शामिल संस्थान: पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज
- मुख्य मांग: सेवा भर्ती नियम बनाना और लागू करना
आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी
प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि सरकार ने कदम नहीं उठाया तो आंदोलन 72 घंटे की हड़ताल के बाद भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी शिक्षित और योग्य हैं, फिर भी अपनी जायज मांगों के लिए उन्हें सड़क पर बैठना पड़ रहा है। रिपोर्ट में हड़ताल से अस्पतालों की सेवाओं पर पड़े असर का ब्योरा नहीं दिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र की अन्य खबरों में, मलप्पुरम में शिगेला के मामलों पर निगरानी बढ़ाई गई है और आंध्र प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण अभियान की घोषणा हुई है।
स्रोत: The Hindu। फोटो: Jo McNamara / Pexels