नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी।
पत्नी और बेटे को भी राहत
रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज की। पीठ ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपीलें भी स्वीकार कर लीं। इन अपीलों में दोनों ने उन्हें इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मामले में तीनों को राहत मिली है। राज्य सरकार की अपील खारिज होने के बाद आजम खान की सजा पर हाईकोर्ट की लगाई रोक बनी रहेगी। रिपोर्ट में अदालत की विस्तृत टिप्पणियों का ब्योरा नहीं दिया गया है।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला
अमर उजाला के अनुसार अब्दुल्ला आजम वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। उनके प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां और बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनाव फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर लड़ा गया।
रिपोर्ट के मुताबिक इस पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया था। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी उस मामले में राहत नहीं मिली थी।
सेशन कोर्ट ने सुनाई थी सात-सात साल की सजा
रिपोर्ट के अनुसार रामपुर की सेशन कोर्ट ने इस मामले में आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
किन धाराओं में आया था फैसला
अमर उजाला के मुताबिक सेशन कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत फैसला सुनाया था। इनमें ये धाराएं शामिल थीं:
- धारा 420: धोखाधड़ी
- धारा 467: महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी
- धारा 468: धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी
- धारा 471: जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना
- धारा 472: जालसाजी के इरादे से नकली मुहर बनाना या रखना
- धारा 120बी: आपराधिक साजिश
अब तक का घटनाक्रम
- 2017: अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए।
- 3 जनवरी 2019: फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की शिकायत दर्ज कराई गई।
- रामपुर की सेशन कोर्ट ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई।
- 17 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज की।
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इस परिवार से जुड़ी पिछली खबरों में अब्दुल्ला आजम की 17 महीने बाद जेल से रिहाई की रिपोर्ट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य हालिया आदेशों में हिरासत में 24 घंटे की गिनती से जुड़ा फैसला भी पढ़ा जा सकता है।
स्रोत: Amar Ujala। फोटो: Towfiqu barbhuiya / Pexels