आंध्र प्रदेश। रूफटॉप सोलर प्रणालियां लगाने के मामले में आंध्र प्रदेश देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के. विजयानंद के अनुसार पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 15 नवंबर तक राज्य के 7,39,260 घरों में ये प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सौर ऊर्जा से जुड़ी पहलों की प्रगति की समीक्षा की।
देश में राज्य की हिस्सेदारी
रिपोर्ट के अनुसार देशभर में इस योजना के दायरे में 56.97 लाख घर आए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 13 प्रतिशत है। इस सूची में राज्य से आगे उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
31 प्रतिशत घर कैपेक्स मॉडल में
विजयानंद ने बताया कि कुल इंस्टॉलेशन में से 5,09,004 घर, यानी 68.9 प्रतिशत, यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत शामिल किए गए। रिपोर्ट के अनुसार यह मॉडल मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए है। शेष 2,30,256 घर, यानी 31.1 प्रतिशत, कैपेक्स मॉडल के तहत आए।
रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चल रहे कार्यक्रम का लक्ष्य छह लाख से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचना है। इसकी कुल क्षमता 1,202.56 मेगावाट रखी गई है। अधिकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में 84.68 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल हो चुकी है।
वितरण कंपनियों का प्रदर्शन
राज्य की बिजली वितरण कंपनियों में APSPDCL ने 2,00,196 घरों को कवर किया, जो उसके लक्ष्य का 95.41 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार APCPDCL ने 1,56,840 और APEPDCL ने 1,51,968 घरों में प्रणालियां लगवाईं।
विजयानंद के मुताबिक 2.15 लाख से अधिक लाभार्थियों के सब्सिडी दावों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित दावों में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने OTP सत्यापन से जुड़ी दिक्कतें दूर करने को भी कहा।
15 दिसंबर तक डेटा अपलोड करने का निर्देश
समीक्षा बैठक में विशेष मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि इंस्टॉलेशन से जुड़ा पूरा डेटा 15 दिसंबर 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने आगाह किया कि जिन इंस्टॉलेशन का डेटा इस समयसीमा तक अपलोड नहीं होगा, वे सरकारी सब्सिडी के पात्र नहीं माने जाएंगे।
सरकारी भवनों पर भी सौर संयंत्र
रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार मार्च 2027 तक 3,859 सरकारी भवनों पर 120.40 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर प्रणालियां लगाने की योजना बना रही है। विजयानंद ने बताया कि ‘नेट ज़ीरो हेल्दी कैंपस’ के रूप में विकसित किए जाने के लिए चिह्नित भवनों में से 40 प्रतिशत में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
राज्य की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी एक अन्य खबर में CII पार्टनरशिप समिट में आंध्र प्रदेश के निवेश एजेंडे की जानकारी दी गई थी।
मुख्य आंकड़े
- राज्य में कुल इंस्टॉलेशन: 7,39,260 घर (15 नवंबर तक)
- देश में कुल कवर घर: 56.97 लाख
- यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन मॉडल: 5,09,004 घर
- कैपेक्स मॉडल: 2,30,256 घर
- निपटाए गए सब्सिडी दावे: 2.15 लाख से अधिक लाभार्थी
- सरकारी भवनों का लक्ष्य: 3,859 भवन, 120.40 मेगावाट, मार्च 2027 तक
स्रोत: The Hindu। फोटो: RDNE Stock project / Pexels