ढाका। बांग्लादेश में गारमेंट श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार, 17 नवंबर को फिर सड़कों पर उतरे और ढाका के आसपास के औद्योगिक इलाके में उनकी पुलिस से झड़पें हुईं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने तीन प्रमुख राजमार्ग जाम कर दिए, जिसके बाद प्रशासन ने 1,000 से अधिक अर्धसैनिक जवान तैनात किए। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले, साउंड ग्रेनेड और लाठियों का इस्तेमाल किया।
कौन से राजमार्ग प्रभावित हुए
रिपोर्ट के मुताबिक ढाका-आरिचा, ढाका-टांगाइल और ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग जाम किए गए, जिससे यातायात बाधित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने बताया कि इनमें से दो राजमार्ग खाली करा लिए गए, जबकि ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग पर रुक-रुककर जाम लगता रहा। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि राजमार्ग खाली कराने और प्रदर्शनकारियों को हटाने का काम जारी है।
अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने बताया कि आशुलिया, गाज़ीपुर और नारायणगंज के औद्योगिक केंद्रों में उसकी 42 प्लाटून तैनात की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
श्रमिकों की मांग
रिपोर्ट के अनुसार श्रमिक न्यूनतम मासिक वेतन मौजूदा 12,500 टका (करीब 100 डॉलर) से बढ़ाकर 30,000 टका (करीब 240 डॉलर) करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भोजन, आवास, परिवहन और इलाज का खर्च बढ़ा है और उनकी आमदनी महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ी। ये प्रदर्शन अक्टूबर के आखिर में शुरू हुए थे और कई हफ्तों से रुक-रुककर जारी हैं।
कारखानों पर असर
पुलिस के अनुसार मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्र में कम से कम 37 गारमेंट कारखाने बंद घोषित किए गए। दर्जनों अन्य कारखानों में उत्पादन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, क्योंकि श्रमिक काम छोड़कर प्रदर्शन में शामिल हो गए।
रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक है। इस क्षेत्र में 40 लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं और देश की निर्यात आय में इसकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से ज़्यादा है। कारखाना मालिकों ने चेतावनी दी है कि लंबे व्यवधान से माल की खेप में देरी हो सकती है और विदेशी खरीदारों का भरोसा प्रभावित हो सकता है।
वेतन बोर्ड की बैठक टली
सरकार ने 1 नवंबर को छह सदस्यीय न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाया था, जिसमें श्रमिकों, कारखाना मालिकों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। बोर्ड की दो बैठकें 4 और 9 नवंबर को हो चुकी हैं और उसने नवंबर के अंत तक सिफारिशें तय करने पर सहमति जताई थी। 16 नवंबर को प्रस्तावित तीसरी बैठक टाल दी गई और बोर्ड ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि यह अब 23 नवंबर को होगी।
रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पहले कहा था कि संशोधित वेतन ढांचा जनवरी से लागू होगा। प्रदर्शन तेज़ होने के बाद अधिकारियों ने घोषणा की कि नया ढांचा 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा और श्रमिकों को संशोधित दर पर पहला वेतन जनवरी में मिलेगा।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेताओं ने आरोप लगाया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके समर्थक इन प्रदर्शनों के ज़रिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हसीना ने मीडिया साक्षात्कारों में इन आरोपों को खारिज किया है। यह अशांति ऐसे समय में हो रही है, जब शेख हसीना की दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना को लेकर देश में राजनीतिक तनाव बना हुआ है।
स्रोत: The Hindu। फोटो: EqualStock IN / Pexels