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राज्य का दर्जा टालने पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र को घेरा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के मेंढर में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र से पूछा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने में देरी क्यों हो रही है।
PULKIT CHATURVEDI November 18, 2026 1 min read
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मेंढर (पुंछ)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को राज्य का दर्जा बहाल न किए जाने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में एक जनसभा में उन्होंने सवाल किया कि क्या यह फैसला तब तक टाला जा रहा है, जब तक केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन जाता।

‘उचित समय’ के वादे पर सवाल

अब्दुल्ला ने कहा कि ‘उचित समय’ पर राज्य का दर्जा देने का बार-बार दोहराया गया वादा अब अर्थहीन हो चुका है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की मंशा भाजपा का मुख्यमंत्री बनने तक इंतजार करने की है, तो यह बात खुलकर कही जानी चाहिए। उनके अनुसार लोगों को साफ बताया जाए ताकि वे किसी भ्रम में न रहें और निर्वाचित सरकार को बार-बार अपमानित न होना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को कार्यभार संभाले दो साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन केंद्र ने अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह वादा परिसीमन और विधानसभा चुनाव के बाद दर्जा लौटाने का था। अब्दुल्ला ने पूछा कि केंद्र किस पैमाने से तय करेगा कि सही समय आ गया है।

सुरक्षा घटनाओं को आधार बनाने का आरोप

अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का हवाला देकर देरी को उचित ठहरा रहा है, जबकि पुलिस और कानून-व्यवस्था निर्वाचित सरकार के अधीन नहीं हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और पिछले दो वर्षों में कुलगाम, रियासी तथा किश्तवाड़ की घटनाओं का जिक्र किया। उनका कहना था कि जिन विषयों पर सरकार का नियंत्रण ही नहीं है, उनके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने पूछा कि दूसरों की विफलताओं का खामियाजा जम्मू-कश्मीर के लोग क्यों भुगतें। उन्होंने केंद्र को चुनौती दी कि उनकी सरकार का आकलन बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन के आधार पर किया जाए।

प्रोटोकॉल में अंतर का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था जारी रखकर निर्वाचित प्रतिनिधियों का कद जानबूझकर घटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिवों और मुख्य न्यायाधीशों का दर्जा राज्यों के समान है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक राज्यों के अपने समकक्षों से नीचे रखे गए हैं। अब्दुल्ला के अनुसार इससे जनता की चुनी हुई सरकार कमजोर होती है।

सुप्रीम कोर्ट में दिए आश्वासन का हवाला

अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के आश्वासन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तब परिसीमन, चुनाव और निर्वाचित सरकार के गठन के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई थी। इस मामले की पृष्ठभूमि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। उन्होंने कहा कि सोनमर्ग सुरंग और कटरा रेल परियोजना के उद्घाटन सहित प्रधानमंत्री के जम्मू-कश्मीर दौरों पर वह यह वादा याद दिलाते रहे हैं। उनके मुताबिक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी यह विषय उठाया गया।

अब्दुल्ला ने कहा कि सीमित अधिकारों के बावजूद उनकी सरकार ने न तो इन्हें बहाना बनाया और न ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटी। केंद्र सरकार या भाजपा की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया स्रोत रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।

स्रोत: The Hindu। फोटो: Mohd Atir / Pexels

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