नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। दोनों सदन 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए थे, लेकिन शनिवार सुबह तक न लोकसभा का सत्रावसान हुआ था और न राज्यसभा का। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले का रिकॉर्ड 87 दिन का था, जो 2008 में बना था।
विशेष बैठक पर फैसला बाकी
The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष या विस्तारित बैठक बुलाने की संभावना तलाश रही है। सरकारी सूत्रों ने पहले भरोसा जताया था कि विधेयक लोकसभा में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। हालांकि प्रस्तावित बैठक की तारीख या अवधि की अब तक घोषणा नहीं हुई है।
इस अनिश्चितता के कारण शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।
प्रस्तावित संशोधन में क्या है
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की सदस्य संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। रिपोर्ट के अनुसार इससे 2029 के संसदीय चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता खुलेगा।
बताया गया है कि सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को देखते हुए हर राज्य की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। विचाराधीन एक फॉर्मूले में 1971 की जनगणना पर आधारित राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी बनाए रखने की बात है। इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
विपक्ष की मांग
विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 25 वर्षों के लिए 543 पर स्थिर रखी जाए। उनके अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बना रहना चाहिए।
रमेश ने शनिवार को X पर लिखा कि मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने का यह 100वां दिन है और सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में है। उनका कहना था कि नए विधेयक में क्या होगा यह किसी को नहीं पता, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल 2026 को गिर गया था।
कांग्रेस नेता के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए प्रस्तावों पर गंभीर और व्यवस्थित चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को चार पत्र लिख चुके हैं, फिर भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई।
नियम क्या कहते हैं
मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए न्यूनतम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार संविधान में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सदन के सत्रावसान की कोई समय-सीमा तय नहीं है। लंबे समय तक सत्रावसान न होना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता नहीं है।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Ranjeet Chauhan / Pexels