ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (EU) ने अपने अगले बजट के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया की बड़ी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने की योजना शनिवार को सामने रखी। बिग टेक टैक्स का यह प्रस्ताव यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने ब्रसेल्स में नए खर्च प्रस्ताव के हिस्से के रूप में पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य संघ के दीर्घकालिक वित्तपोषण पर सदस्य देशों के बीच मतभेद कम करना है।
किन कंपनियों पर लागू होगा कर
कोस्टा के मसौदे के अनुसार यह कर उन कंपनियों पर लागू होगा जिनका EU में डिजिटल गतिविधियों से सालाना कारोबार कम से कम 5 करोड़ यूरो और वैश्विक कारोबार 75 करोड़ यूरो से अधिक है। परिषद की ओर से साझा दस्तावेजों के मुताबिक इन कंपनियों को ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल मध्यस्थता सेवाओं और उपयोगकर्ताओं से जुड़े डेटा से होने वाले शुद्ध सालाना कारोबार का 3 प्रतिशत वार्षिक योगदान के रूप में देना होगा।
मसौदे में इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर शुल्क और तंबाकू पर अधिक कर की योजना भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी सामने आ सकती है। उनका प्रशासन हाल के वर्षों में बड़ी तकनीकी कंपनियों पर EU के जुर्मानों और कार्रवाइयों पर कड़ी प्रतिक्रिया देता रहा है।
बजट में 204 अरब यूरो की कटौती
कोस्टा के नए प्रस्ताव में यूरोपीय आयोग की शुरुआती योजना की तुलना में 204 अरब यूरो की कटौती की गई है। आयोग ने पिछले वर्ष 2028-2034 की अवधि के लिए दो ट्रिलियन यूरो के बजट का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद जर्मनी की अगुवाई में बड़ी कटौती की मांग उठी। रिपोर्ट के अनुसार बर्लिन ने पिछले महीने जारी उस संशोधित प्रस्ताव की भी आलोचना की थी, जिसमें 140 अरब यूरो की कटौती सुझाई गई थी।
कोस्टा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह प्रस्ताव अंतिम समझौते के करीब ले जा सकता है। EU के 27 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कोस्टा साल के अंत तक ऐसा समझौता चाहते हैं, जिसमें सदस्य देशों के योगदान और राजस्व के नए स्रोतों के बीच संतुलन हो।
सदस्य देशों में मतभेद
जर्मनी पांच अन्य देशों के साथ उस समूह का हिस्सा है, जो खर्च में कटौती का पक्षधर है। इस समूह में शामिल स्वीडन की यूरोप मामलों की मंत्री जेसिका रोसेनक्रांत्ज़ ने इसी सप्ताह नए करों पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि ध्यान खर्च घटाने और राष्ट्रीय योगदान कम करने पर होना चाहिए।
दूसरी ओर फ्रांस का तर्क है कि बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए संघ को पर्याप्त संसाधन चाहिए। फ्रांस EU की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बजट में शुद्ध योगदान देने वाले देशों में शामिल है। वहीं दक्षिणी, मध्य और पूर्वी यूरोप के 17 देशों ने ‘फ्रेंड्स ऑफ कोहेजन’ नाम से समूह बनाया है, जो कृषि और क्षेत्रीय विकास के लिए अधिक धन की मांग कर रहा है।
आगे की प्रक्रिया
EU के नेता अगले सप्ताह ब्रसेल्स में बैठक करेंगे, जहां यह दस्तावेज चर्चा के केंद्र में रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार कोस्टा दिसंबर में समझौते पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि देरी होने पर वार्ता 2027 के चुनावी वर्ष में खिंच सकती है।
सदस्य देशों के बीच सहमति बनने के बाद यूरोपीय संसद से बातचीत करनी होगी। बजट मामलों के प्रमुख सांसद सिगफ्रीड मुरेसान ने चेतावनी दी है कि सदस्य देशों ने संसद की चिंताओं की अनदेखी जारी रखी तो संसद खर्च योजना को रोक देगी। उनके अनुसार बहस कटौती पर जरूरत से ज्यादा केंद्रित है।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Marco / Pexels