मॉस्को। रूस ने कहा है कि यूक्रेन वार्ता में यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कालास के शामिल होने से बातचीत टूट जाएगी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने शुक्रवार, 20 नवंबर को मॉस्को में प्रेस ब्रीफिंग में यह बात कही। उन्होंने यह टिप्पणी यूक्रेन को लेकर मॉस्को के साथ भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित बातचीत के संदर्भ में की।
जखारोवा ने क्या कहा
द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जखारोवा ने कहा कि कालास ऐसी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त हैं। उन्होंने कालास के कई बयान गिनाए और कहा कि इनसे यूरोपीय संघ की इस अधिकारी का रूस-विरोधी रुख सामने आता है।
जखारोवा ने कहा कि अगर ब्रसेल्स में कोई रूस के साथ ऐसे वार्ताकार को चाहता है, तो इससे पता चलता है कि वे बातचीत से क्या नतीजा चाहते हैं। उनके अनुसार वह नतीजा शांति की हर पहल को पटरी से उतारना है। प्रवक्ता ने कहा कि कालास यह काम पूरी तरह कर दिखाएंगी।
कालास का रुख
रिपोर्ट के अनुसार कालास ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन-रूस शांति वार्ता में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यह रूस तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है कि मॉस्को उन्हें वार्ता में नहीं चाहता। कालास के मुताबिक वह निजी हैसियत से नहीं, बल्कि सभी 27 सदस्य देशों की ओर से बोलती हैं।
कालास यह भी कह चुकी हैं कि किसी गंभीर शांति वार्ता से पहले रूस को यूक्रेन में युद्धविराम पर सहमत होना होगा और रियायतें देनी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बातचीत के हिस्से के रूप में यूरोप के अपने सुरक्षा ढांचे पर चर्चा करने की रूस की इच्छा को लेकर संदेह जताया है।
वार्ता में यूरोप की स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता में यूरोप अब तक शामिल नहीं रहा है। यूरोप ने तय किया है कि अगर उसे शामिल किया जाता है, तो उसका प्रतिनिधित्व पांच प्रमुख सैन्य शक्तियां और यूरोपीय संघ की संस्थाएं करेंगी।
- इन पांच देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड शामिल हैं।
- पांचवां देश ब्रिटेन है, जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है।
- इनके साथ यूरोपीय संघ की संस्थाएं भी प्रतिनिधित्व करेंगी।
मॉस्को यात्रा की तैयारी
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार, 19 नवंबर को कहा था कि रूस ने यूरोपीय दूतों को रूस आने का प्रस्ताव दिया है। उनके अनुसार इसका उद्देश्य आगे की बातचीत का प्रारूप तय होने से पहले शांति वार्ता पर यूरोप का रुख स्पष्ट करना है।
उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के प्रतिनिधियों की संभावित मॉस्को यात्रा पर काम चल रहा है। रिपोर्ट में इस यात्रा की कोई तारीख नहीं बताई गई है।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Serg Alesenko / Pexels