नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर को बाइक टैक्सी के मामले में कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर दी। राज्य सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दोपहिया वाहनों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में चलाने की अनुमति दी गई थी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले से Ola, Uber और Rapido जैसे एग्रीगेटरों के लिए राज्य में दोपहिया टैक्सी सेवा देने की रुकावट हट गई है।
पीठ ने क्या कहा
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध की तुलना में नियमन बेहतर है। न्यायाधीश ने कहा कि किराये में बड़े अंतर के कारण उनके कार्यालय के कर्मचारी भी ऑटो रिक्शा और कैब के बजाय बाइक टैक्सी से सफर करना पसंद करते हैं।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि GPS से लैस बाइक टैक्सी महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि दोपहिया टैक्सी पहले से 25 राज्यों में चल रही हैं।
कर्नाटक सरकार की दलीलें
कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी को खतरनाक बताया था। राज्य का कहना था कि मोटरसाइकिलों के सुरक्षा मानक कम हैं और दुर्घटनाओं में मृत्यु दर अधिक है, इसलिए ये सार्वजनिक परिवहन के लिए नहीं बनी हैं। राज्य की ओर से अधिवक्ता संचित गर्गा ने दलील दी कि दोपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने पर रोक उचित, आनुपातिक और जनहित में है।
राज्य ने अदालत में कहा कि उसने मोटरसाइकिलों के व्यावसायिक उपयोग पर पूरी रोक नहीं लगाई है, बल्कि केवल यात्रियों को ले जाने पर पाबंदी लगाई है। सरकार के अनुसार चालकों के पास आजीविका के दूसरे विकल्प मौजूद हैं। इस संदर्भ में उसने कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम, 2025 का हवाला दिया।
हाई कोर्ट का फैसला
रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में एकल पीठ का पिछले साल अप्रैल का आदेश रद्द कर दिया था। एकल पीठ ने राज्य की नीति बनने तक बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाई थी। खंडपीठ के इसी फैसले को राज्य ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
खंडपीठ ने कहा था कि एग्रीगेटरों और मोटरसाइकिल मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटरसाइकिलों को टैक्सी के रूप में चलाने का परमिट पाने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों की श्रेणी में माना था। उसने राज्य के अधिकारियों को परमिट के आवेदनों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का निर्देश दिया था।
परमिट पर राज्य की आपत्ति
राज्य ने दलील दी थी कि खंडपीठ के फैसले से राज्य और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों का परमिट देने या न देने का विवेकाधिकार महज औपचारिकता बनकर रह गया है। सरकार के अनुसार कानूनी ढांचे में परमिट अपने आप नहीं मिलता। उसका कहना था कि परमिट सार्वजनिक सुरक्षा, वाहन की उपयुक्तता और नियामक तैयारी की जांच के बाद ही दिया जाता है।
राज्य ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट ने 1988 के अधिनियम की परिभाषाओं की गलत व्याख्या की है। उसके अनुसार मोटर कैब और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यात्रियों को किराये पर ले जाने के लिए बनाए या ढाले गए वाहन हैं, जबकि मोटरसाइकिलें ऐसी नहीं हैं।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Shantum Singh / Pexels