वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की चेतावनी दी है। Mint की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह बात शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कही। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम का असर भारत पर भी पड़ सकता है।
ट्रंप ने क्या कहा
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप एशिया दौरे से लौटने के कुछ ही देर बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका कंपनियों को दूसरे देशों में डेटा सेंटर बनाने नहीं देगा और ऐसा करने वालों पर बहुत बड़ा टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि AI के विकास में अमेरिका चीन से आगे है।
ट्रंप ने चेतावनी दी कि डेटा सेंटरों के विरोध से उनका विकास रुका तो अमेरिका पीछे रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने उन्नत कंप्यूटर चिप के विदेश में उत्पादन को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बताया। ट्रंप ने प्रस्तावित टैक्स की दर, प्रभावित कंपनियों के नाम या लागू होने की तारीख नहीं बताई।
भारत में कितनी क्षमता
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, भारत की स्थापित डेटा सेंटर क्षमता 2020 में 375 मेगावाट थी। यह 2026 में बढ़कर करीब 1,575 मेगावाट हो गई है। सरकार के एक नोट के मुताबिक, यह क्षमता 2030 तक लगभग 8 गीगावाट तक पहुंच सकती है।
मंत्रालय ने 5 अगस्त को लोकसभा में दिए जवाब में मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और गुजरात को प्रमुख केंद्र बताया था। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को उभरते ठिकानों के रूप में गिना गया। सरकार ने कहा था कि वह इन केंद्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी नहीं देती और जगह का चुनाव निजी कंपनियां खुद करती हैं।
कौन सी कंपनियां सक्रिय
रिपोर्ट के अनुसार, PIB के 29 अक्तूबर के नोट में देश में सूचीबद्ध अंतरराष्ट्रीय क्लाउड सेवा प्रदाताओं का उल्लेख है। इनमें ये कंपनियां शामिल हैं:
- Google Cloud India
- Oracle India
- Microsoft India
- Amazon Web Services India
इसी नोट में Jio Platforms, Tata Consultancy Services, RailTel, AdaniConneX और Yotta Data Services जैसी भारतीय कंपनियों के नाम भी हैं। नोट के मुताबिक, इस क्षेत्र में करीब 70 अरब डॉलर का निवेश चल रहा है और 90 अरब डॉलर की परियोजनाएं घोषित हैं। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि ये आंकड़े जारी और घोषित निवेश के हैं, पूरी तरह खर्च हो चुकी रकम के नहीं।
निवेश पर संभावित असर
Mint के विश्लेषण के अनुसार, विदेश में केंद्र बनाने की लागत बढ़ने पर अमेरिकी कंपनियां निवेश पर दोबारा विचार कर सकती हैं या परियोजनाएं टाल सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे विदेशी निवेश की रफ्तार और कुछ क्लाउड सेवाओं की उपलब्धता तथा लागत प्रभावित हो सकती है। हालांकि वास्तविक असर प्रस्तावित टैक्स के दायरे पर निर्भर करेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की टिप्पणी अमेरिकी कंपनियों के बारे में थी। इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत में केंद्र बनाने वाली भारतीय कंपनियों पर यह टैक्स लगेगा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि घरेलू कंपनियां निवेश कर रही हैं और असर इस पर निर्भर करेगा कि चेतावनी औपचारिक नीति बनती है या नहीं।
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स्रोत: Mint। फोटो: panumas nikhomkhai / Pexels