लातूर। लातूर जल संकट के बीच भाजपा नेता शिवाजीराव पाटिल कव्हेकर ने मांजरा बांध से उद्योगों को दी जा रही जलापूर्ति तुरंत रोकने की मांग की है। The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 24,000 करोड़ रुपये की मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना को भी तत्काल शुरू करने को कहा है। कव्हेकर ने शनिवार को यह मांग रखी।
बांध में चार प्रतिशत जीवित भंडारण
पूर्व विधायक कव्हेकर ने घटते जलस्तर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मांजरा बांध में केवल चार प्रतिशत जीवित भंडारण बचा है। उनके अनुसार, इसके बावजूद चीनी मिलों और उद्योगों को पानी की आपूर्ति जारी है।
कव्हेकर ने मांग की कि ग्रामीण और शहरी इलाकों की पेयजल जरूरतों को सबसे ऊपर रखा जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक आपूर्ति तुरंत बंद की जानी चाहिए।
प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
रिपोर्ट के मुताबिक, कव्हेकर के नेतृत्व में जन नायक संघटना के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को मांगों का ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन अतिरिक्त जिलाधिकारी शिल्पा करमरकर और निवासी उप जिलाधिकारी केशव नेटके को दिया गया। इसमें लातूर जिले और मराठवाड़ा क्षेत्र की पानी और खेती से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया गया है।
ज्ञापन सौंपने के बाद कव्हेकर ने उजनी जलापूर्ति योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि योजना के उद्घाटन के 22 साल बाद भी उससे लातूर तक पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है।
शहर की जल योजनाओं पर सवाल
कव्हेकर के अनुसार, लातूर शहर में पहले 135 करोड़ रुपये की आंतरिक जलापूर्ति योजना लागू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दूसरी पाइपलाइन का काम चल रहा है। उनके मुताबिक, इसके बाद भी नगर निगम ने एक और योजना का नया प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मराठवाड़ा वाटर ग्रिड क्षेत्र में पानी की दीर्घकालिक कमी दूर करने के लिए अहम है। रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य जायकवाड़ी और मांजरा समेत प्रमुख जलाशयों को आपस में जोड़ना है।
किसानों के लिए भी रखीं मांगें
कव्हेकर ने किसानों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- फसल नुकसान पर तीन हेक्टेयर तक प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा, जो सरकार की घोषित 5,000 रुपये की सहायता के अतिरिक्त हो।
- वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लंबित फसल बीमा दावों का तुरंत भुगतान।
- कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के कर्ज की माफी, जिसमें मुर्गी पालन भी शामिल हो।
रिपोर्ट के मुताबिक, कर्ज माफी की मांग राष्ट्रीयकृत बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कर्ज के लिए की गई है। रिपोर्ट में इन मांगों पर प्रशासन या राज्य सरकार की किसी प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है।
महाराष्ट्र से जुड़ी एक अन्य खबर: दीपावली से पहले FDA कार्रवाई, महाराष्ट्र में 105 लाइसेंस निलंबित।
स्रोत: The Hindu। फोटो: DigitalByNADAS Photography / Pexels