पुलिस विभाग के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए, दिसम्बर के तीसरे सप्ताह से कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस बात की जानकारी राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष दी गई। सरकार की ओर से कहा गया कि केस डायरी को ऑनलाइन किए जाने सम्बंधी सर्कुलर 14 नवम्बर को जारी कर दिया गया है। 27 नवम्बर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा चुका है। दरअसल एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एआर मसूदी की एकल सदस्यीय पीठ ने जांच में पारदर्शिता के लिए विभिन्न पहलुओं पर सरकार से जवाब तलब किया था व अपर महाधिवक्ता वीके शाही को गृह व वित्त अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक कर, कदम उठाने के निर्देश दिए थे। आदेश के अनुपालन में शाही ने न्यायालय को उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने इस सम्बंध में कई निर्णय ले रखे हैं ताकि आपराधिक न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे। सुनवाई के दौरान मौजूद रहे अपर महानिदेशक, टेक्निकल सर्विसेज आशुतोष पांडेय को न्यायालय ने दो सप्ताह में जांच के मद में होने वाले व्यय के बावत पुलिस थानों से डाटा एकत्र कर के, इस्टीमेट बनाने का निर्देश दिया।
