प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी किए गए टेकडाउन आदेशों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। इन आदेशों के तहत सरकार की आलोचना करने वाली सामग्री को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं या उनकी सामग्री हटाई जा रही है।
ऐसे कार्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया था कि अस्पष्ट और मनमाने प्रावधानों के आधार पर ऑनलाइन सेंसरशिप असंवैधानिक है, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति पर ठंडा प्रभाव (chilling effect) पड़ता है।
पिछले कुछ दिनों में, अधिकारियों ने फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) को नए टेकडाउन आदेश जारी किए हैं, जिनमें फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर और समाचार संस्थान मोलिटिक्स तथा नेशनल दस्तक को निशाना बनाया गया है। इससे पहले मार्च में 4PM न्यूज का यूट्यूब अकाउंट भी ब्लॉक किया गया था। हाल ही में फेसबुक पर मोलिटिक्स, नेशनल दस्तक (जिसके 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं) और व्यंग्यकार राजीव निगम के पेज भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए, जहां यह सूचना दी गई कि भारतीय कानूनों के उल्लंघन के कारण सामग्री हटाई गई है।
एक्स (X) पर मोहम्मद जुबैर को यह सूचना मिली कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के आदेश के तहत उनकी कई पोस्ट पूरे देश में ब्लॉक कर दी गई हैं, हालांकि किस सामग्री को हटाया गया, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। यह कार्रवाई आलोचनात्मक आवाज़ों के खिलाफ चल रही एक निरंतर प्रवृत्ति का हिस्सा है। इससे पहले नेशनल दस्तक को यूट्यूब पर भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था, जिसे कर विभाग की कार्रवाई से जोड़ा गया था।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की प्रबंध समिति ने इन घटनाओं को कार्यपालिका की स्पष्ट अतिरेक (overreach) बताते हुए कड़ा विरोध किया है और मांग की है कि सरकार नागरिकों और पत्रकारों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करे।
टेकडाउन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी (कारणों का स्पष्ट उल्लेख न होना) इस ऑनलाइन सेंसरशिप को न केवल मनमाना बनाती है, बल्कि संविधान के भी विरुद्ध है।
