कोझिकोड। कालीकट विश्वविद्यालय ने अपने अधीन स्वायत्त कॉलेजों के कामकाज पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने हाल में तय किया कि स्ववित्तपोषित और स्वायत्त कॉलेजों में बिना अनुमति चल रहे सभी पाठ्यक्रमों के विस्तृत आकलन के लिए जिला स्तरीय निरीक्षण आयोग बनाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब केरल का उच्च शिक्षा विभाग स्वायत्त कॉलेजों के पाठ्यक्रमों की मंज़ूरी प्रक्रिया में सरकार के दखल न देने पर विचार कर रहा है।
पांच जिलों में 400 से अधिक कॉलेज
रिपोर्ट के अनुसार कालीकट विश्वविद्यालय से 400 से अधिक कॉलेज संबद्ध हैं। ये कॉलेज कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर और वायनाड जिलों में फैले हैं।
निरीक्षण समितियां क्या जांचेंगी
विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये समितियां बुनियादी ढांचे, शिक्षकों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की पर्याप्तता का मूल्यांकन करेंगी। समितियां यह भी तय करेंगी कि विश्वविद्यालय, सरकार और नियामक संस्थाओं के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला स्तरीय निरीक्षण समितियां उन सहायता प्राप्त स्वायत्त कॉलेजों की भी जांच करेंगी, जो नए पाठ्यक्रमों की मंज़ूरी चाहते हैं। इन कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन किया जाएगा। संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को सौंपी जाएगी और उसके बाद मंज़ूरी के लिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
प्रबंधनों को देना होगा हलफनामा
रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज प्रबंधनों को 200 रुपये के स्टांप पेपर पर हलफनामा देना होगा। इसमें कालीकट विश्वविद्यालय अधिनियम 1975, प्रथम परिनियम 1977, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों और राज्य सरकार के आदेशों के पूर्ण पालन की गारंटी देनी होगी।
अधिकारी के मुताबिक हलफनामे में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि भविष्य में विश्वविद्यालय की पूर्व संबद्धता और मंज़ूरी के बिना कोई नया पाठ्यक्रम या अतिरिक्त सीट शुरू नहीं की जाएगी। प्रबंधनों को विश्वविद्यालय के खिलाफ विभिन्न अदालतों में शुरू की गई सभी कानूनी कार्यवाहियां भी वापस लेनी होंगी। रिपोर्ट के अनुसार सहायता प्राप्त कॉलेजों पर भी मुकदमे वापस लेने की यही शर्त लागू होगी।
जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क
रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन बिना संबद्धता शुरू किए गए हर पाठ्यक्रम पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है। जुर्माने की राशि और उसकी वसूली का तरीका सिंडिकेट कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तय करेगी।
स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में दाखिल किए गए विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों को अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना होगा। अधिकारी के अनुसार यह राशि निर्धारित मानदंडों पर आधारित आकलन के बाद हर पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग निकाली जाएगी।
उच्च शिक्षा से जुड़ी एक अन्य खबर में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के नए सर्टिफिकेट कोर्स की जानकारी दी गई थी।
मुख्य बिंदु
- बिना अनुमति चल रहे पाठ्यक्रमों की जांच के लिए जिला स्तरीय निरीक्षण आयोग बनेंगे।
- कॉलेज प्रबंधनों को 200 रुपये के स्टांप पेपर पर नियमों के पालन का हलफनामा देना होगा।
- बिना संबद्धता शुरू हुए हर पाठ्यक्रम पर जुर्माना लगाने की योजना है।
- स्वीकृत सीटों से अधिक दाखिलों पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- विश्वविद्यालय के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लेने होंगे।
स्रोत: The Hindu। फोटो: Mohammad Rashid Raza / Pexels