नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने रविवार को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकारों के प्रदर्शन पर CAQM रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2026 की कार्ययोजनाओं में तय लक्ष्य किस हद तक पूरे हुए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट कार्ड में 31 अक्टूबर तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 का अंतिम रिपोर्ट कार्ड अगले साल जनवरी में जारी किया जाएगा। लक्ष्य कई श्रेणियों में तय किए गए थे। इनमें निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाना, सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (CAAQMS) लगाना और पार्किंग स्थल बनाना शामिल है।
पराली प्रबंधन में हरियाणा और पंजाब का प्रदर्शन
पराली प्रबंधन की श्रेणी में सरकारों को बायोमास पेलेट और ब्रिकेट के उपयोग के अलग-अलग लक्ष्य दिए गए थे। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार इस श्रेणी में हरियाणा और पंजाब दोनों का प्रदर्शन अब तक ‘असंतोषजनक’ रहा है। हरियाणा ने अपने लक्ष्य का 35 प्रतिशत और पंजाब ने 53 प्रतिशत हासिल किया है।
फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) की चालू मशीनों के मामले में स्थिति अलग रही। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने इस श्रेणी में अपना 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया। पंजाब इस लक्ष्य का 88 प्रतिशत हासिल कर सका।
निगरानी केंद्र और पार्किंग स्थल
रिपोर्ट कार्ड के अनुसार दिल्ली ने 19 CAAQMS लगाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। दूसरी ओर हरियाणा ने 23 केंद्रों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक एक भी केंद्र नहीं लगाया है।
पार्किंग स्थल बनाने के लक्ष्य में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान का प्रदर्शन असंतोषजनक बताया गया है। दिल्ली को 2026 के अंत तक 266 पार्किंग स्थल विकसित करने हैं, जिनमें से अब तक केवल 15 बने हैं। हरियाणा ने 79 में से नौ और राजस्थान ने 19 में से चार स्थल बनाए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश ने 24 के लक्ष्य के मुकाबले 21 स्थल तैयार किए हैं।
सिटी बसें और कचरा प्रसंस्करण
सिटी बसों की संख्या बढ़ाने की श्रेणी में दिल्ली ने अपने लक्ष्य का 71 प्रतिशत हासिल किया। उत्तर प्रदेश 44 प्रतिशत और हरियाणा 8 प्रतिशत पर रहा। राजस्थान के लिए यह आंकड़ा शून्य प्रतिशत दर्ज किया गया है।
नगरीय ठोस कचरे (MSW) के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने में चारों क्षेत्रों का प्रदर्शन असंतोषजनक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली इस सूची में सबसे नीचे है। राजधानी में 650 टन प्रतिदिन के लक्ष्य के मुकाबले क्षमता में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई।
हरित शवदाह गृह: एक भी नहीं बना
रिपोर्ट कार्ड के अनुसार इस साल कोई भी क्षेत्र एक भी हरित शवदाह गृह स्थापित नहीं कर सका। दिल्ली को 49, हरियाणा को 196, राजस्थान को 53 और उत्तर प्रदेश को 123 हरित शवदाह गृह बनाने थे।
रिपोर्ट कार्ड के मुख्य बिंदु
- आंकड़े 31 अक्टूबर तक के हैं; अंतिम रिपोर्ट कार्ड जनवरी में आएगा।
- दिल्ली ने 19 निगरानी केंद्रों का लक्ष्य पूरा किया, हरियाणा में 23 में से एक भी केंद्र नहीं लगा।
- दिल्ली में 266 में से 15 पार्किंग स्थल बने हैं।
- सिटी बसों के लक्ष्य में दिल्ली 71 प्रतिशत और राजस्थान शून्य प्रतिशत पर है।
- ठोस कचरा प्रसंस्करण और हरित शवदाह गृह की श्रेणियों में सभी क्षेत्र लक्ष्य से पीछे हैं।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Saakshi Yadav / Pexels