नई दिल्ली। उपभोक्ता जागरूकता के लिए सरकार अब पोस्टरों की जगह इंस्टाग्राम रील और डिजिटल खेलों का सहारा ले रही है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सांप-सीढ़ी का एक डिजिटल संस्करण शुरू किया है। इस प्रक्रिया से सीधे जुड़े दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि खेल की हर चाल उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देती है या किसी ठगी से सावधान करती है।
एक अधिकारी ने बताया कि आगंतुकों को सांप-सीढ़ी के खेल के साथ एक उपभोक्ता क्विज भी दिया जा रहा है, ताकि अधिकारों के बारे में सीखना रोचक बने। रिपोर्ट के मुताबिक विभाग को भेजे गए सवालों का जवाब खबर छपने तक नहीं मिला था।
रील बनाने की प्रतियोगिता
रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने रील बनाने की एक प्रतियोगिता भी शुरू की है। इसमें प्रतिभागियों को 15 से 30 सेकंड के वीडियो बनाने हैं, जो उपभोक्ता अधिकारों, जिम्मेदारियों और शिकायत निवारण की व्यवस्था पर केंद्रित हों। दस विजेताओं को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा।
प्रतियोगिता के विषयों में ये शामिल हैं:
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) और ई-जागृति
- पैकेज्ड वस्तुएं और रेस्तरां का सर्विस चार्ज
- डार्क पैटर्न
- ISI मार्क और सोने की हॉलमार्किंग
- बिल लेने का महत्व
विभाग ने शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति देखने के लिए NCH और भारतीय मानक ब्यूरो के BIS Care ऐप के लिंक भी उपलब्ध कराए हैं। दूसरे अधिकारी के अनुसार मकसद जागरूकता को सेवाओं की पहुंच से जोड़ना है, ताकि उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार मिलने पर कार्रवाई भी कर सकें।
ई-कॉमर्स शिकायतों के आंकड़े
रिपोर्ट में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा के 14 अगस्त को लोकसभा में दिए लिखित उत्तर का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार 2021 से 2025 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के खिलाफ करीब 20 लाख शिकायतें दर्ज हुईं। सालाना शिकायतें 2021 में 2.24 लाख थीं, जो 2025 में बढ़कर 5.11 लाख हो गईं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में सबसे अधिक 1.33 लाख शिकायतें फ्लिपकार्ट के खिलाफ आईं। इसके बाद अमेजन के खिलाफ 91,248, मीशो के खिलाफ 29,284, मिंत्रा के खिलाफ 25,384 और नेटमेड्स के खिलाफ 19,895 शिकायतें दर्ज हुईं। क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो और ब्लिंकिट के खिलाफ क्रमशः 5,774 और 5,102 शिकायतें मिलीं।
युवा खरीदारों पर ध्यान क्यों
रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत के 250 अरब डॉलर के ई-कॉमर्स बाजार में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी होने का अनुमान है। बेन एंड कंपनी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार करीब 70 प्रतिशत Gen Z खरीदारों ने नए ब्रांड सोशल मीडिया के जरिए खोजे। डिजिटल लेनदेन करने वाले लगभग 90 प्रतिशत Gen Z उपभोक्ता भुगतान के लिए UPI का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य खरीदारों में यह आंकड़ा करीब 60 प्रतिशत है।
2027 से नए ई-कॉमर्स नियम
रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 एक जनवरी 2027 से लागू होने हैं। इनमें उपभोक्ता शिकायतों, भ्रामक सर्च नतीजों, प्रायोजित लिस्टिंग, कीमतों में कटौती, डार्क पैटर्न और विक्रेताओं की जानकारी से जुड़े प्रावधान हैं।
बिहार के उपभोक्ता और नागरिक अधिकार संगठन सिटीजन फोरम के अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा कि विभाग युवाओं को खुद सामग्री बनाने और साझा करने के लिए प्रेरित कर सोशल मीडिया को व्यापक उपभोक्ता शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता है। कानूनी सलाहकार फर्म टेरलेक्स के संस्थापक मनीष कुमार शुभय के अनुसार चुनौती केवल अधिकारों की जानकारी देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि लोग उनका इस्तेमाल करना जानें। उन्होंने कहा कि बिल संभालकर रखना और शिकायत का तरीका जानना उपभोक्ताओं को सुरक्षित रहने में मदद करता है।
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स्रोत: Mint। फोटो: RDNE Stock project / Pexels