नेपीडॉ। म्यांमार ने पांच सूत्री शांति योजना के अमल पर ASEAN नेताओं के आकलन को ‘अनुचित और असंतुलित’ करार दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में यह बात कही। मंत्रालय ने क्षेत्रीय संगठन पर उसके विचारों की अनदेखी करने और सदस्य देश के रूप में समान अधिकार तथा प्रतिनिधित्व न देने का आरोप लगाया।
विदेश मंत्रालय के बयान में क्या कहा गया
बयान के अनुसार 15 नवंबर को मनीला में हुए ASEAN शिखर सम्मेलन में अपनाई गई समीक्षा और सिफारिशों में देश के सकारात्मक कदमों को पर्याप्त रूप से नहीं दिखाया गया। मंत्रालय ने कहा कि ASEAN में अभी सहमति नहीं बनी है, फिर भी म्यांमार सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। मंत्रालय ने उन सदस्य देशों का आभार जताया, जिन्होंने उसके अनुसार देश में हुए सकारात्मक बदलावों को मानते हुए सहयोग दिया।
संघर्ष से निपटने के तरीके पर हो रही आलोचना को म्यांमार ने खारिज किया। मंत्रालय के अनुसार देश अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा करते हुए ASEAN के सुझावों और सिफारिशों पर सहयोग करता रहा है।
ASEAN नेताओं का रुख
रिपोर्ट के मुताबिक यह बयान ऐसे समय आया है जब ASEAN नेताओं ने शांति योजना के अमल में अपर्याप्त प्रगति पर फिर चिंता जताई है। नेताओं ने संगठन के शिखर सम्मेलनों में म्यांमार के नेतृत्व की भागीदारी पर लगी रोक भी आगे बढ़ा दी। उनके अनुसार योजना के अमल में सार्थक प्रगति होने तक यह रोक जारी रहेगी।
इस व्यवस्था के तहत ASEAN शिखर सम्मेलनों में म्यांमार का प्रतिनिधित्व केवल कोई गैर-राजनीतिक प्रतिनिधि कर सकता है, जैसे कि कोई पेशेवर राजनयिक। मंत्रालय ने इस रोक पर सवाल उठाते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया। बयान में कहा गया कि ऐसा व्यवहार संगठन के चार्टर और स्थापित परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
पांच सूत्री शांति योजना क्या है
रिपोर्ट के अनुसार यह योजना म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद अप्रैल 2021 में अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य हिंसा समाप्त करना और संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालना था। योजना में ये बिंदु शामिल हैं:
- हिंसा को तुरंत रोकना
- सभी पक्षों के बीच संवाद
- मध्यस्थता के लिए ASEAN के विशेष दूत की नियुक्ति
- सभी पक्षों से मिलने के लिए दूत की म्यांमार यात्रा
- ASEAN के आपदा प्रबंधन मानवीय सहायता समन्वय केंद्र के जरिए मानवीय मदद
रिपोर्ट के मुताबिक संगठन इस योजना के अमल में प्रगति न होने पर कई बार निराशा जता चुका है।
सुरक्षा अभियानों और कैदियों पर दावा
मंत्रालय ने दावा किया कि देश में ‘कोई राजनीतिक कैदी नहीं’ है। उसके अनुसार संबंधित लोग मौजूदा कानूनों के तहत सजा काट रहे हैं। बयान में सरकार के सुरक्षा अभियानों का भी बचाव किया गया।
मंत्रालय के अनुसार सरकार ने केवल वही कदम उठाए जो देश की संप्रभुता और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी थे। बयान में कहा गया कि इस दौरान घरेलू कानूनों और लागू नियमों के अनुसार अधिकतम संयम बरता गया और न्यूनतम बल का प्रयोग हुआ। मंत्रालय ने ASEAN पर संप्रभुता, समानता, हस्तक्षेप न करने और सहमति से फैसले लेने के सिद्धांतों का एक समान पालन न करने का आरोप भी लगाया।
पृष्ठभूमि
रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2021 में सेना ने आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार से सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन, सैन्य कार्रवाई और सशस्त्र प्रतिरोध शुरू हुआ, और संघर्ष अब तक जारी है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पिछले सप्ताह एक फैसला सुनाया। इसमें 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत के सैन्य अभियानों के दौरान रोहिंग्या लोगों के खिलाफ नरसंहार के लिए देश को जिम्मेदार ठहराया गया।
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स्रोत: The Hindu। फोटो: Sai zainalin ZN / Pexels