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COP31 के अंतिम मसौदे में जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं

अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 के ताजा मसौदे में जीवाश्म ईंधन का उल्लेख नहीं है। मसौदे में कार्बन कैप्चर और विद्युतीकरण के लक्ष्य रखे गए हैं।
PULKIT CHATURVEDI November 22, 2026 1 min read
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अंताल्या। तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 के ताजा और संभवतः अंतिम मसौदे में जीवाश्म ईंधन शब्द शामिल नहीं है। The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार, मसौदे में कोयला, तेल और गैस से दूर जाने का कोई सीधा आह्वान भी नहीं किया गया है। यह मसौदा सम्मेलन के अध्यक्ष और तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मूरत कुरुम ने रविवार तड़के जारी किया।

आपत्ति के लिए मिले करीब तीन घंटे

रिपोर्ट के मुताबिक, कुरुम ने वार्ताकारों को आपत्ति दर्ज कराने या बदलाव सुझाने के लिए लगभग तीन घंटे का समय दिया। इसके बाद मसौदे को सम्मेलन के पूर्ण सत्र के सामने रखा जाना है। मसौदा रात तीन बजे के बाद सामने आया, इसलिए देशों और कार्यकर्ताओं की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई।

सम्मेलन को शुक्रवार, 20 नवंबर को समाप्त होना था, लेकिन वार्ता तय समय से आगे खिंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, आयोजकों को चिंता है कि वार्ताकारों के लौटने से मतदान के लिए जरूरी दो-तिहाई प्रतिनिधियों का कोरम पूरा न हो पाए। ऐसा होने पर मसौदा पारित नहीं हो सकेगा।

दुबई समझौते का हवाला, पर शब्द गायब

रिपोर्ट के अनुसार, 10 पन्नों के मसौदे की पहली पंक्ति में 2023 के दुबई समझौते यानी यूएई सहमति को याद किया गया है। इसके बावजूद पूरे पाठ में जीवाश्म, तेल, कोयला या चरणबद्ध समाप्ति जैसे शब्द कहीं नहीं हैं। दुबई में दुनिया ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति जताई थी।

यूरोपीय थिंक टैंक E3G के विश्लेषक एल्डन मेयर ने कहा कि तीन साल पहले हुई सहमति पर गंभीरता का कोई संकेत न मिलना एक झटका होगा। इससे पहले पनामा के पर्यावरण मंत्री जुआन कार्लोस नवारो ने कहा था कि उनका देश ऐसे समझौते पर औपचारिक आपत्ति करेगा, जिसमें तेल उत्पादन की सीमा तय न हो। इस मसौदे से पहले आए एक मसौदे पर हमारी रिपोर्ट COP31 मसौदा: जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने का आह्वान में पढ़ी जा सकती है।

कार्बन कैप्चर और विद्युतीकरण के लक्ष्य

मसौदे में कार्बन प्रदूषण को पकड़कर जमा करने की तकनीक के लिए एक अरब मीट्रिक टन का विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव उन औद्योगिक इकाइयों के लिए है, जो आसानी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर नहीं जा सकतीं। तेल उद्योग इस तकनीक का समर्थन करता रहा है।

मसौदा देशों से यह भी कहता है कि कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 2035 तक करीब 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक, यह तुर्किये की प्रमुख पहल रही है। इसमें कार, ट्रक और विमान जैसे परिवहन को बिजली पर लाना भी शामिल है।

बिजली के स्रोत पर मतभेद

जलवायु कार्यकर्ताओं की मांग थी कि यह बिजली केवल पवन और सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से आए। क्लाइमेट एनालिटिक्स के प्रमुख और जलवायु वैज्ञानिक बिल हेयर ने कहा कि कोयले और गैस से चलने वाला विद्युतीकरण तापमान वृद्धि को सीमित नहीं करता। वहीं तुर्किये और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि नई बिजली का 80 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है, इसलिए उत्सर्जन घटेगा।

अनुकूलन वित्त पर स्पष्टता नहीं

रिपोर्ट के अनुसार, कई विकासशील देश गरीब देशों के लिए अनुकूलन सहायता तीन गुना करने के पुराने वादे पर अधिक ब्योरा चाहते थे। कुछ देशों ने इसके लिए स्पष्ट आधार वर्ष या आधार राशि तय करने की मांग की थी। मसौदे में यह मांग पूरी नहीं हुई है।

समझौते की मंजूरी के लिए लगभग सर्वसम्मति जरूरी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, वार्ता के शुरुआती दौर में कई देशों ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का आह्वान हटाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

स्रोत: The Hindu। फोटो: skigh_tv / Pexels

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