अंताल्या (तुर्किये)। COP31 जलवायु सम्मेलन में यूरोपीय संघ (EU) ने रविवार को उस प्रस्तावित समझौते को खारिज कर दिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन का कोई उल्लेख नहीं है। द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तुर्किये में चल रही संयुक्त राष्ट्र की यह वार्ता तय समय से काफी आगे खिंच चुकी है। समापन सत्र सम्मेलन की आधिकारिक समाप्ति के 44 घंटे बाद हुआ, जिसे रिपोर्ट में रिकॉर्ड बताया गया है।
EU ने क्यों जताई आपत्ति
आयरलैंड के जलवायु और ऊर्जा मंत्री डारा ओ’ब्रायन ने समापन सत्र में EU की ओर से आपत्ति दर्ज की। इस समय EU की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता आयरलैंड के पास है। ओ’ब्रायन ने कहा कि EU और उसके सदस्य देश ऐसे किसी ‘अंताल्या पैक्ट’ का समर्थन नहीं करेंगे, जिसमें जीवाश्म ईंधन का नाम तक नहीं है।
उन्होंने जीवाश्म ईंधन को जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बताया। उनके अनुसार EU वार्ता को पीछे ले जाने वाला नतीजा स्वीकार नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पनामा ने भी प्रस्तावित समझौते पर औपचारिक आपत्ति जताई, जो पहले वार्ता छोड़ने की चेतावनी दे चुका था।
सहमति की शर्त और गतिरोध
रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित समझौते को लगभग 200 देशों की सर्वसम्मति से मंजूरी चाहिए। कई देशों ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि मसौदे में कोयला, तेल या गैस का जिक्र नहीं है। COP31 के अध्यक्ष और तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने समापन सत्र से पहले सभी पक्षों से समझौते का रास्ता निकालने की अपील की थी।
कुरुम ने अंतिम सत्र में कहा कि वार्ता में सभी की बात धैर्य से सुनी गई। रिपोर्ट के अनुसार करीब दो सप्ताह चली बातचीत अंतिम क्षणों में पूरी तरह गतिरोध में फंस गई। शनिवार को वार्ता छोड़ने की चेतावनियों के बाद तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने EU और सऊदी अरब के बीच बैठक कराई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।
मसौदे में क्या है
रिपोर्ट के मुताबिक जीवाश्म ईंधन से जुड़ी भाषा का सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देश कड़ा विरोध करते हैं। ताजा मसौदे में 2023 के उस वैश्विक समझौते का परोक्ष संदर्भ जोड़ा गया है, जिसमें दुनिया को जीवाश्म ईंधन से दूर ले जाने की बात थी। हालांकि मसौदे में इन ईंधनों का नाम सीधे नहीं लिया गया है।
मसौदे में कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 2035 तक 35 प्रतिशत करने के वैश्विक प्रयासों का आह्वान है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें यह शर्त नहीं है कि यह बिजली नवीकरणीय स्रोतों से ही बने। मसौदे में कार्बन कैप्चर तकनीक के विस्तार का प्रस्ताव भी बरकरार रखा गया है।
पर्यावरण संगठन 350.org की सारा शॉ ने देशों से इस समझौते को खारिज करने की अपील की थी। उनके अनुसार यह मसौदा जलवायु योजना नहीं है।
IPCC रिपोर्ट और जलवायु वित्त पर मतभेद
रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब, भारत और केन्या ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की अगली प्रमुख रिपोर्टों को टालने की कोशिश की, जो वार्ता में टकराव का एक और बड़ा कारण रही। यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के दर्जनों देश चाहते हैं कि ये आकलन 2028 में होने वाली वैश्विक समीक्षा से पहले प्रकाशित हों।
ताजा मसौदे में इस बात पर ‘गहरी चिंता’ जताई गई है कि वैश्विक तापमान वृद्धि अगले कुछ वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु अनुकूलन के लिए 120 अरब डॉलर का लक्ष्य हटाए जाने से विकासशील देश नाराज हैं। इन देशों की लंबे समय से शिकायत रही है कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे।
इस सम्मेलन से जुड़ी पिछली खबरें भी पढ़ें: COP31 के अंतिम मसौदे में जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं और COP31 मसौदा: जीवाश्म ईंधन से तेजी से बाहर निकलने का आह्वान।
स्रोत: The Hindu। फोटो: Markus Distelrath / Pexels